मिश्रा के बाद अब सोनगरिया पर भी संकट

• कोर्ट पहुंचा मामला, सरकार से मांगा जवाब

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। बीते दिनों हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य शासन को जल संसाधन विभाग के प्रभारी प्रमुख अभियंता शिरीष मिश्रा को प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक पहले हटाना पड़ गया था, इसी तरह की स्थिति अब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रभारी प्रमुख अभियंता केके सोनगरिया के मामले में भी बनती दिख रही है। हालांकि इन पर भी मिश्रा की ही तरह शासन की मेहरबानी बनी हुई है। दरअसल इन दोनों ही अफसरों को शासन के कुछ आला अफसरों और विभागीय मंत्रियों का करीबी माना जाता है। इसकी वजह से सरकार से जुड़े कुछ लोग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रभारी प्रमुख अभियंता को बचाने में लगे हैं। इसको लेकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों में जमकर रोष है। यही वजह है कि सरकार व शासन में सुनवाई नहीं होने की वजह से अब अफसरों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है। सोगरिया के मामले में भी अब विभाग के सबसे वरिष्ठ मुख्य अभियंता संजय अंडवान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। इससे सरकार को जल्दी निर्णय लेना मजबूरी बन गई है। अन्यथा न्यायालय की अवमानना का भी मामला बन सकता है। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव तथा मुख्य सचित्र अनुराग जैन, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन तथा प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पत्र लिखकर हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करने का अनुरोध किया है। साथ में सोनगरिया द्वारा की जा रही गड़बडिय़ों की भी जांच की मांग की है।
उन्होंने शिकायत के समर्थन में कागज भी लगाए हैं। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री शिरीष मिश्रा को प्रभारी प्रमुख अभियंता के पद पर नियुक्त किया था। इसको लेकर जल संसाधन विभाग के दो वरिष्ठ मुख्य अभियंताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद निर्णय दिया कि किसी भी अधिकारी को संविदा नियुक्ति उसी पद पर दी जा सकती है, जिस पद से वह सेवानिवृत्त हुआ हो। साथ में सेवानिवृत्त के बाद संविदा पर नियुक्त होने वाले अधिकारी को वित्तीय अधिकार भी नहीं दिए जा सकते हैं। इसको लेकर जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ मुख्य अभियंता संजय अंडवान ने न्यायालय में याचिका दायर की है। न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार से सात जनवरी 2025 को जवाब-तलब किया था, लेकिन सात जनवरी को सुनवाई नहीं हो पाई। अगली पेशी में राज्य सरकार को जवाब पेश करना होगा। इस बीच चर्चा है कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश के के पालन में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग प्रभारी प्रमुख अभियंता को हटाने की तैयारी कर ली है। सोनगरिया को मई 2024 में प्रभारी प्रमुख अभियंता के पद पर एक साल के लिए संविदा नियुक्ति दी गई थी।