हर जिले में बनेगी विकास की नई रूपरेखा

• देवी अहिल्याबाई और महाराज मल्हार राव होल्कर की स्मृति में राजवाड़ा में अगली कैबिनेट बैठक

गौरव चौहान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब प्रदेश में एक लेाख पेशेवर पार्टी के लोगों को सत्ता में भागीदारी देने जा रहे हैं। यह भागीदारी उन्हें जिला विकास सलाहकार समिति के माध्यम से दी जाएगी। इससे पार्टी के उन कार्यकार्ताओं में संतोष का भाव जागृत होगा , जो मैदानी स्तर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से पार्टी के लिए काम करते हैं।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जानकारी दी कि मंत्रि-परिषद की आगामी बैठक में जिला विकास सलाहकार समिति के गठन का प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार देशभर में एक लाख सक्रिय लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोडऩे की दिशा में यह कदम एक बड़ा बदलाव लाएगा। इस समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि उपाध्यक्ष स्थानीय प्रभारी मंत्री होंगे। समिति में सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, जनपद अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष के साथ-साथ चिकित्सा, विधि, इंजीनियरिंग, समाज सेवा, कृषि, डेयरी, उद्यानिकी और उद्योग जैसे 20 से अधिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों को जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक अमृत काल के लक्ष्यों को विशेषज्ञ सहभागिता से साकार करना है। य ह समिति  जिला योजना समिति की जगह लेगी।
उन्होंने घोषणा की है कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की स्मृति में आगामी मंत्रि-परिषद की बैठक 20 मई को इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा में आयोजित की जाएगी। इस विशेष अवसर पर होल्कर साम्राज्य की नींव रखने वाले महाराज मल्हार राव होल्कर का भी स्मरण किया जाएगा। डॉ. यादव ने बताया कि 20 मई को देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जन्म जयंती वर्ष का समापन हो रहा है और यही उनकी विवाह वर्षगांठ भी है।
मानवता की मिसाल बने मनोहर सिंह
मुख्यमंत्री ने मंदसौर में हुई दुखद दुर्घटना का जिक्र करते हुए बताया कि मनोहर सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए 4 लोगों की जान बचाकर अद्भुत साहस और मानवता की मिसाल पेश की। इस वीरता के लिए राज्य सरकार न केवल उन्हें मरणोपरांत सम्मानित करेगी, बल्कि उनके परिजन को शासकीय नौकरी भी प्रदान की जाएगी।
पीएम मित्रा पार्क को 2062 करोड़ रुपये मिले
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धार में पीएम मित्रा पार्क की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार मानते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2 हजार 62 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार को इस संबंध में धार में 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। धार जिले के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि पीथमपुर और अब दूसरी और घाटाबिल्लौद में विकास गतिविधियों का संचालन होगा। पीएम मित्रा पार्क से तीन लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इससे धार, झाबुआ सहित संपूर्ण मालवा-निमाड़ क्षेत्र में कपास के उत्पादन को बढ़ाने को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैस से संचालित गाडिय़ों में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में एडवायजरी जारी करने के लिए पर्यावरण विभाग को निर्देशित किया गया है।
चंबल में लगेगा 3000 मेगावाट का सोलर प्लांट
कैबिनेट बैठक में चंबल में 2000 मेगावाट सौर पार्क व 1000 मेगावाट कंपोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई। इस परियोजना से मप्र और उप्र को अलग-अलग छह महीने के लिए बिजली उपलब्ध होगी। कृषि क्षेत्र में होने वाली विद्युत खपत मप्र की विद्युत खपत का लगभग 41 प्रतिशत है। मप्र और उप्र सरकार की बिजली डिमांड को ध्यान रखते हुए प्रोजेक्ट तैयार किया है। मप्र में बरसात में बिजली की डिमांड कम हो जाती है, जबकि यूपी में बरसात के दौरान डिमांड बढ़ जाती है।
एकीकृत पेंशन योजना के लिए समिति गठित
सरकार ने 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) लागू करने पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई है। समिति में अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल अध्यक्ष, प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, सचिव लोकेश कुमार जाटव, संचालक बजट तन्वी सुन्द्रियाल, उप सचिव अजय कटेसरिया, सदस्य होंगें। संचालक पेंशन मध्य प्रदेश जेके शर्मा को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति में कुल 6 अधिकारी शामिल हैं और इनके काम में बदलाव या ट्रांसफर की स्थिति में वित्त विभाग के सचिव को बदलाव करने का अधिकार होगा। यह समिति केंद्र सरकार की गाइडलाइन का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगी।
55 प्रतिशत महंगाई भत्ता
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की दरों में बढ़ोतरी की है। 1 जुलाई 2024 से डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर कुल 53 प्रतिशत और 1 जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर कुल 55 प्रतिशत कर दिया गया है। जिन कर्मचारियों को छठवां या पांचवां वेतनमान मिलता है, उनके लिए डीए बढ़ोतरी का फैसला अनुपात में लिया जाएगा। बढ़े हुए भत्ते का एरियर (बकाया) जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक 5 किश्तों में दिया जाएगा। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2024 से 30 सितंबर 2024 के बीच सेवानिवृत्त या मृत हो चुके हैं, उन्हें या उनके परिजनों को एरियर की राशि एक बार में दी जाएगी। पेंशनर्स को 1 मार्च 2025 से सातवें वेतनमान पर 53 प्रतिशत और छठवें वेतनमान पर 246 प्रतिशत पेंशन राहत दी जाएगी।
पराली जलाने पर होगी कार्रवाई
कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सख्त निर्णय लिया है। इसके तहत अब पराली जलाने के मामलो पर सरकार सख्त कदम उठाएगी। यदि कोई किसान पराली जलाएगा तो उसको एक साल का मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही उनकी फसल को समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाएगा।