- पीएम श्री योजना के तहत केंद्रीय विद्यालयों की तरह उपलब्ध होंगी सुविधाएं
- विनोद उपाध्याय
मप्र में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने सीएम राइज स्कूलों के साथ ही अब पीएम श्री योजना के तहत सरकारी स्कूलों के कायाकल्प की योजना बनाई है। योजना के तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में पीएम श्री स्कूल स्थापित होंगे। जानकारी के अनुसार पीएम श्री योजना के तहत प्रदेश के 644 स्कूल अपग्रेड होंगे। हर ब्लॉक से दो स्कूल चयनित किए गए हैं। इन स्कूलों में केंद्रीय विद्यालयों की तरह सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए प्रदेश में 219 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 से 2026 तक पीएम श्री योजना के तहत 5 वर्षों की अवधि के लिए 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से देशभर के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इन स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत पीएम श्री योजना के तहत प्रदेश के 644 स्कूल अपग्रेड होंगे। हर ब्लॉक से दो स्कूल चयनित किए गए हैं। पहले चरण में 416 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होगा। अधिकारियों के अनुसार, इन चयनित स्कूलों में केन्द्रीय विद्यालय (केवी) की तरह बच्चों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी।
केंद्र और राज्य का 60:40 का अनुपात
पीएम श्री स्कूलों का खर्च केंद्र और राज्य सरकारें 60:40 के अनुपात में वहन करेंगी, इन स्कूलों पर सालाना खर्च 277.40 करोड़ रुपये होगा, जिसमें से 110.96 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। बता दें कि यह योजना 5 साल की अवधि के लिए है, जिस दौरान राज्य सरकार इस पर 554.80 करोड़ रुपये खर्च करेगी। 5 साल बाद इन स्कूलों का प्रबंधन पूरी तरह राज्य सरकार करेगी। पीएम श्री स्कूल एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य उन स्कूलों को विकसित करना है, जहां हर छात्र देखभाल महसूस करता है। पीएम श्री स्कूलों में छात्रों को सीखने का एक सुरक्षित और उत्तेजक माहौल मौजूद है, जहां सीखने के अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की जाती है और जहां अच्छा भौतिक बुनियादी ढांचा और उपयुक्त संसाधन अनुकूल हैं। पीएम श्री की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यह सीखने के लिए सभी छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। यह योजना का उद्देश्य है कि छात्रों का इस तरह से बनाया जाए कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा परिकल्पित एक समान, समावेशी और बहुल समाज के निर्माण के लिए व्यस्त, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक बनें। फिलहाल सरकार को पूरे देश में 20 लाख से अधिक छात्रों के इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होने की उम्मीद है।
अगले महीने प्रस्तुत करनी है कार्ययोजना
स्कूल शिक्षा विभाग को पीएम श्री योजना की कार्य योजना वर्ष 2024-25 के लिए दिसंबर में भारत सरकार को प्रस्तुत करनी है। विभाग ने आदेश जारी कर स्कूलों के निर्माण कार्य को दिसंबर तक पूर्ण कर फोटो उपलब्ध कराने को कहा है। राजधानी के महारानी लक्ष्मी बाई (एमएलबी) कन्या उमावि, बरखेड़ा को पीएम श्री योजना के तहत चयनित किया गया है। इस स्कूल को सर्वसुविधायुक्त बनाया जा रहा है। अन्य विकास खंडों में स्कूलों का चयन किया जा रहा है। पीएम श्री योजना के तहत एक विकासखंड में एक प्राइमरी-मिडिल स्कूल और एक हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल को अपग्रेड किया जाना है। इस तरह प्रदेश के 322 ब्लॉक में दो-दो स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए 219 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।
प्रथम चरण में 416 स्कूलों का चयन
जानकारी के अनुसार स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट शिक्षा और आधुनिक ढांचा होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों की झलक इन स्कूलों में होगी। ये स्कूल आसपास के अन्य स्कूलों का भी मार्गदर्शन करेंगे। अत्याधुनिक लैब स्थापित की जाएंगी, जिससे कि विद्यार्थी किताबों के अलावा प्रैक्टिकल से भी सीख सकें। प्री-प्राइमरी एवं प्राइमरी के बच्चों के लिए खेल पर विशेष फोकस किया जाएगा, ताकि बच्चों का शारीरिक विकास किया जा सके। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी का कहना है कि जानकारी के अनुसार पीएम श्री योजना के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के 416 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है। इनमें अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इसके लिए बजट स्वीकृत किया गया है। इसकी वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
