- 44 में से 10 अरब की ही राशि मिली
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश के खजाने की स्थिति अच्छी नही है, लिहाजा मूलभूत सुविधाओं में शामिल सडक़ों पर भी इसका असर पड़ रहा है। हालत यह है कि जनता तो ठीक मंत्रियों और विधायकों द्वारा अपने -अपने इलाकों में मांगी जा रहीं सडक़ों के लिए भी बजट नहीं मिल पा रहा है। यह बात अलग है कि प्रदेश में जनता की जगह मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की डिमांड तथा घोषणाओं पर ही सडक़ें बनाई जाती है। इसमें भी बजट का रोड़ा आड़े आ रहा है। इसका उदाहरण प्रथम अनुपूरक बजट है।
इस बजट में नेताओं ने 44 अरब 45 करोड़ की लागत वालीं 550 सडक़ों के निर्माण की डिमांड की थी , लेकिन बजट में केवल दस अरब 50 करोड़ रुपए ही मिल सके। अब वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है और तृतीय अनुपूरक में फिर पैसे मांगने की तैयारी की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से काम कराने के लिए विधायकों, मंत्री, सांसद और सीएम द्वारा की गई घोषणाओं पर 491 सडक़ों का निर्माण 46 अरब 40 करोड़ में किया जाना है। इससे 3,427 किमी में सडक़ों का निर्माण कराया जाना है। लेकिन बजट के बराबर अनुपूरक बजट में भी डिमांड की भरमार सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दौरान 40 सडक़ों की घोषणा की। 308 किमी लंबी इन सडक़ों के निर्माण पर 12 अरब 27 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। वैसे सीएम घोषणाओं का 70 से 80 प्रतिशत काम पूरा कराया जा चुका है। लेकिन 550 सडक़ों के निर्माण पर खर्च होने वाली 44 अरब 45 करोड़ की राशि की व्यवस्था पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं कर पा रहा है। ईएनसी केपीएस राणा के मुताबिक, अनुपूरक बजट में ही उसे एक हजार करोड़ रुपए मिले, जिससे काम पूरा होना संभव नहीं है।
नहीं कराए जा सकेंगे समय पर काम
सरकार द्वारा मुख्य बजट में सडक़ों के काम के लिए 4,640 करोड़ का प्रावधान किया गया है और अनुपूरक बजट में डिमांड के हिसाब से बजट नहीं मिल सका। जिसके चलते तृतीय अनुपूरक में भी सडक़ों पर राशि खर्च करने प्रावधान किया जाएगा। वैसे 31 मार्च तक ही पीडब्ल्यूडी सभी अनुशंसाओं पर काम करा पाएगा, जबकि कई काम पिछले साल 2023-24 में मंजूर होने के बाद भी आज तक शुरू नहीं कराए जा सके है। यह काम राजनीति में उलझ गया है।
क्या है घोषणा और ए प्लस की स्थिति
विवरण संख्या किमी लागत
सीएम की घोषणा 40 308 1,227
सीएम मॉनिट ए 247 135 372 616
सीएम मॉनिट ए प्लस 16 114 145
सीएम मॉनिट ए कार्य 192 772 1,537
मंत्रियों की अनुशंसा 167 611 920
मुख्य बजट में मांग 491 3427 4,640
राशि करोड़ रुपए में-9,085
