चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे हस्तक्षेप कर राज्य के लिए समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के 2 हजार 152 करोड़ रुपये की निधि जल्द जारी करें। उन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद और लाखों छात्रों व शिक्षकों के हित में यह फैसला लिया जाना चाहिए। सीएम स्टालिन ने अपने पत्र में कहा कि एसएसए फंड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और पीएम श्री स्कूल योजना से जोड़ना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि तमिलनाडु के लिए इस फंड को तुरंत जारी किया जाए, बिना इसे एनईपी 2020 के क्रियान्वयन या तीन-भाषा नीति से जोड़े।
सीएम स्टालिन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हालिया बयान पर चिंता जताई, जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि जब तक तमिलनाडु एनईपी और तीन-भाषा नीति को पूरी तरह लागू नहीं करता, तब तक एसएसए फंड जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों, राजनीतिक दलों और आम जनता में भारी चिंता और असंतोष पैदा कर रहा है। तमिलनाडु पिछले कई दशकों से दो-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) का पालन कर रहा है और यह नीति राज्य की शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संरचना की जड़ में है। इसी कारण से राज्य को ‘राजभाषा अधिनियम, 1963’ से छूट दी गई थी।
सीएम स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य पर दबाव बनाने के लिए एसएसए फंड को रोक रही है, ताकि तमिलनाडु जबरन एनईपी 2020 को लागू करने के लिए मजबूर हो जाए। उन्होंने इसे सहकारी संघवाद के खिलाफ और राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन बताया। उन्होंने यह भी कहा कि फंड न मिलने से शिक्षकों के वेतन, छात्रों की कल्याणकारी योजनाएं, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम, गरीब छात्रों के लिए आरटीई की फीस भरपाई और दूर-दराज के इलाकों में छात्रों के परिवहन जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इसके साथ ही सीएम स्टालिन ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे और तमिलनाडु को एसएसए फंड जल्द से जल्द जारी किया जाएगा।
