
मप्र रेरा अध्यक्ष के खिलाफ जांच पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक
मप्र रेरा अध्यक्ष एपी श्रीवास्तव के खिलाफ चल रही जांच पर सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान रोक लगा दी है। साथ ही रेरा अध्यक्ष की जांच के मामले में मुख्य सचिव, विधि विभाग मप्र, रजिस्ट्रार जनरल मप्र उच्च न्यायालय को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होना है। रेरा अध्यक्ष को हटाने के लिए पिछले कुछ महीनों से प्रक्रिया चल रही है। रेरा अध्यक्ष पर आरोप लगाए गए। इसकी जांच मप्र उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एमएस भट्टी द्वारा की जा रही है। रेरा अध्यक्ष एपी श्रीवास्तव एवं रेरा मप्र ने इस जांच को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाई, जिसमें आधार लिया गया कि उनको येन-केन प्रकारेण रेरा अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए जांच की जा रही है। रेरा अध्यक्ष के खिलाफ जिस तरह से जांच बैठाई गई, उसमें रेरा अधिनियम एवं रेरा नियमों का उल्लंघन हुआ।
अरुण यादव झूठ फैला रहे: आशीष अग्रवाल
कांग्रेस नेता अरुण यादव खजुराहो में सरपंचों का भाजपा से इस्तीफा देने का झूठ फैला रहे है। खजुराहो प्रदेशाध्यक्ष की कर्मभूमि है, जहां सिर्फ जनता के प्रति प्रतिबद्धता है। भाजपा सदैव गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहती है, वहीं खंड-खंड बंट चुकी कांग्रेस सिर्फ झूठ परोसने की नीति अपनाती है। यह बात गुरुवार को भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक्स पर पोस्ट में लिखी। दरअसल अरुण यादव ने पोस्ट किया था कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के संसदीय क्षेत्र में एक साथ सैकड़ों सरपंचों ने दिया इस्तीफा। मनरेगा में पलायन हो रहा है।
राजेश हिंगणकर को फिर सीएम के ओएसडी की कमान
राज्य शासन ने हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के ओएसडी राकेश गुप्ता को संचालक खेल पदस्थ किया है। ऐसे में उनके स्थान पर राजेश हिंगणकर को मुख्यमंत्री कार्यालय में पुलिस संबंधी कार्यों (जो कार्य राकेश गुप्ता देखते थे) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजेश हिंगणकर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहते भी यह जिम्मेदारी संभाल चुके थे। पिछले साल अक्टूबर 2024 में वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सरकार ने उन्हें 1 नवंबर 2024 से मुख्यमंत्री कार्यालय में ओएसडी के पद पर संविदा नियुक्ति दे रखी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। यह पहली बार है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में संविदा पर पदस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकार को पुलिस से संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ईद पर खुली मुलाकात के लिए विधायक मसूद ने डीजी जेल को लिखा पत्र
ईद के पर्व को देखते हुए गुरुवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने डीजी जेल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ईद के मौके पर बंदियों के लिए खुली मुलाकात की व्यवस्था करने की अपील की है। मसूद ने अपने पत्र में लिखा है कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जिसमें लिखा है कि ईद पर जेल में होने वाली खुली मुलाकात बंद रहेगी, लेकिन सामान्य मुलाकात दी जायेगी। इसमें जेल अधीक्षक का भी उल्लेख है। मसूद का कहना है कि उपरोक्त मैसेज से बंदियों एवं उनके परिजनों में रोष व्याप्त है, विधायक का कहना है कि वर्षों से त्योहारों के अवसर पर बंदियों को उनके परिजनों से खुली मुलाकात कराई जाती रही है। जहां तक की मुझे ज्ञात है कि पिछले 40-45 वर्षों में कभी भी खुली मुलाकात के दौरान कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है।