बिच्छू राउंडअप/डोनाल्ड ट्रम्प बोले- भारत में बायोमीट्रिक इस्तेमाल हो रहा, हम पुराने तरीके पर अटके

• रवि खरे

डोनाल्ड ट्रम्प बोले- भारत में बायोमीट्रिक इस्तेमाल हो रहा, हम पुराने तरीके पर अटके
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चुनावी प्रकिया में बदलाव से जुड़े एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। इसके तहत अमेरिकी नागरिकों को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का प्रमाण देना होगा। ट्रम्प ने यह आदेश चुनाव में धोखाधड़ी रोकने के लिए दिया है। ट्रम्प प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद मतदाता सूची में अवैध रूप से शामिल अप्रवासियों पर नकेल कसना है। डोनाल्ड ट्रम्प ने 2020 के चुनाव में अपनी हार के पीछे फर्जी मतदान को वजह बताया था। आदेश में ट्रम्प ने कहा कि भारत और ब्राजील मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि नागरिक इसके लिए काफी हद तक सेल्फ अटेस्ट करने पर निर्भर हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वह आदेश होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा एकतरफा जारी किए जाते हैं। ये आदेश कानून की शक्ति रखते हैं। इन्हें कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। कांग्रेस इन्हें पलट नहीं सकती।
पीएफ धारक अब यूपीआई-एटीएम से एक लाख रुपये तक निकाल सकेंगे
पीएफ धारक जून से एटीएम और यूपीआई के जरिये एक लाख रुपये की निकासी कर सकेंगे। इसको लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने कहा, पीएफ धारक सीधे यूपीआई पर अपने पीएफ खाते की शेष राशि देख पाएंगे। पात्र होने की स्थिति में तुरंत एक लाख रुपये तक निकाल पाएंगे और स्थानांतरण के लिए अपना पसंदीदा बैंक खाता चुन पाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य अब मौजूदा बीमारी प्रावधानों के अलावा आवास, शिक्षा और विवाह के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं। डावरा ने कहा, दावा प्रक्रिया का समय भी अब घटकर तीन दिन रह गया है। 95 फीसदी दावे स्वचालित हैं। इस प्रक्रिया को और सरल बनाने की योजना है। हाल के सुधारों से पेंशनभोगियों को भी काफी सुविधाएं हुई हैं। दिसंबर से अब तक 78 लाख पेंशनभोगियों को किसी भी बैंक शाखा से राशि निकालने में सफलता हासिल हुई है। इस समय कुल 7.5 करोड़ पीएफ धारक हैं।
ईवी बैटरी-मोबाइल निर्माण के जरूरी पार्ट्स पर आयात शुल्क खत्म, सस्ते होंगे फोन
शुल्क समाप्त करने की घोषणा…. यह कदम घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहित करने और अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रत्युत्तरात्मक टैरिफ के संभावित प्रभावों से बचाने के लिए उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2025 को पारित करने से पहले कहा, हम कच्चे माल पर शुल्क घटाकर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना चाहते हैं। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के निर्माण में उपयोग होने वाली 35 वस्तुओं और मोबाइल फोन निर्माण में उपयोग होने वाली 28 वस्तुओं को आयात शुल्क से मुक्त कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए प्रत्युत्तरात्मक टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, जिसके प्रभाव को कम करने के लिए भारत पहले से तैयारी कर रहा है। भारत और अमेरिका शुल्क विवादों को हल करने और एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने के लिए वार्ता कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका से आयातित $23 अरब (लगभग 1,97,125 करोड़) मूल्य की वस्तुओं में से आधे से अधिक पर शुल्क कटौती के लिए तैयार है।
गडकरी बोले- बस दो साल.. भारत का सडक़ नेटवर्क अमेरिका से बेहतर होगा
केंद्रीय सडक़, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगले दो वर्षों में भारत का सडक़ नेटवर्क अमेरिका से बेहतर हो जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि सडक़ क्षेत्र में कोई समस्या है। इस साल और अगले साल होने वाले बदलाव इतने महत्वपूर्ण होंगे कि पहले मैं कहता था कि हमारा हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, लेकिन अब मैं कहता हूं कि अगले दो वर्षों में हमारा हाईवे नेटवर्क अमेरिका से भी बेहतर होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अगले पांच वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और निर्माण में अमेरिका को पछाड़ देगा। मंत्री ने मंत्रालय की योजनाओं पर भी बात की और बताया कि दिल्ली, देहरादून, जयपुर और बेंगलुरु जैसे शहरों के बीच यात्रा समय में भारी कमी आएगी। जब उनसे टेस्ला के भारत में प्रवेश के बारे में पूछा गया, तो नितिन गडकरी ने कहा, यह एक खुला बाजार है, जो भी सक्षम है वो आए, उत्पादन करें और कीमतों में प्रतिस्पर्धा करे।