बिच्छू राउंडअप/विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द, ईद पर लीव डबल: विवाद के बाद ममता की सफाई

• रवि खरे

विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द, ईद पर लीव डबल: विवाद के बाद ममता की सफाई
कोलकाता नगर निगम के एक आदेश ने विवाद खड़ा कर दिया, जिसमें 17 सितंबर 2025 को विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द कर दी गई और इसके बदले ईद उल फितर की छुट्टी दो दिन की कर दी गई। यह आदेश हिंदी माध्यम स्कूलों के लिए था, लेकिन जब यह सार्वजनिक हुआ तो भारी विरोध हुआ। बीजेपी ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया और कहा कि यह हिन्दू समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बवाल बढ़ने के बाद नगर निगम ने इस आदेश को रद्द कर दिया और इसे टाइपिंग मिस्टेक बताया। इसके अलावा, विवादित आदेश जारी करने वाले अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। अब कोलकाता नगर निगम ने कहा है कि वह नई संशोधित छुट्टी लिस्ट जल्द जारी करेगा। कोलकाता नगर निगम के शिक्षा विभाग ने 25 फरवरी को एक आधिकारिक आदेश जारी किया, जिसमें विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द करने और ईद की छुट्टी को दो दिन करने की बात कही गई थी। आदेश के अनुसार, राज्य में ईद उल फितर की छुट्टी 31 मार्च 2025 और 1 अप्रैल 2025 को दी जानी थी। जैसे ही यह जानकारी सार्वजनिक हुई, विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने इसे हिन्दू विरोधी मानसिकता का उदाहरण बताते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा। पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार केवल मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए ऐसा कर रही है।
अब सभी को मिलेगी पेंशन? सरकार ने कर ली यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी
केंद्र सरकार देश में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है और इसके आने के बाद वे सभी लोग पेंशन के दायरे में आ जाएंगे, जो अब तक इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जी हां, नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने के पीछे की सरकार की मंशा असंगठित क्षेत्र में शामिल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले श्रमिक और गिग वर्कर्स को पेंशन के दायरे में लाना है। इसके प्रपोजल डॉक्यूमेंट को तैयार करने का काम भी शुरू किया जा चुका है। रिपोर्ट्स की मानें, तो सरकार इसे लेकर गंभीरता से विचार कर रही है और लेबर मिनिस्ट्री की ओर से इसका प्रपोजल डॉक्युमेंट्स तैयार करने पर काम शुरू हो गया है। इस नई स्कीम में सरकार अलग-अलग तरह के कई योजनाओं को शामिल करते हुए एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम बना सकती है। सबसे बड़ी बात ये है कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम  लाने का सरकार का मकसद न केवल सभी वेतनभोगी कर्मचारी, बल्कि सेल्फ एंप्लॉयड को भी पेंशन के दायरे में लाना है। इसका प्रपोजल डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद हितधारकों से इस पर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।  
वैष्णो देवी जाने वालों को राहत, हाईकोर्ट ने टोल दरों में कटौती का दिया निर्देश
जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने माता वैष्णो देवी मंदिर के तीर्थयात्रियों समेत यात्रियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को केंद्र शासित प्रदेश में वसूले जा रहे भारी टोल शुल्क में चार महीने में कटौती करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा गया है कि लखनपुर और बन्न टोल प्लाजा पर वसूला जाने वाला शुल्क लखनपुर से उधमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से चालू नहीं होने तक पिछले वर्ष 26 जनवरी से पहले लागू दरों का 20 प्रतिशत होगा। मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान और न्यायमूर्ति एमए चौधरी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर निर्देश पारित किए, जिसमें दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर चल रहे काम के पूरा होने तक लखनपुर और बन्ना के बीच जम्मू-पठानकोट राजमार्ग पर वसूले जाने वाले टोल से छूट की मांग की गई थी। राजमार्ग को एक्सप्रेसवे से जोडऩे के लिए विस्तारित किया जा रहा है।
कैबिनेट से मिली वक्फ बिल को मंजूरी, मार्च में संसद सत्र में ला सकती है सरकार
कैबिनेट ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर इसे हरी झंडी दी गई है।  इसे संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से के दौरान पेश किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, 19 फरवरी की कैबिनेट की बैठक में इन संशोधनों को मंजूरी दी गई। इन संशोधनों के आधार पर बिल को मंजूरी दी गई है। वक्फ बिल को पहली बार पिछले साल अगस्त महीने में पेश किया गया था। लेकिन विपक्ष के विरोध की वजह से इसे संसदीय समिति को भेजा गया था। बाद में कुछ संशोधनों के बाद जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली इस समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इस के बाद 13 फरवरी को वक्फ बिल पर संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया। अब इस बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिल को बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पेश किया जा सकता है। बजट सत्र का का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय समिति ने वक्फ बिल में नए बदलावों पर अपनी रिपोर्ट को 29 जनवरी को मंजूरी दी थी।