मसूद को गवाहों की सूची पेश करने के लिए मिली अंतिम मोहलत
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को गवाहों की सूची पेश करने की अंतिम मोहलत दी है। अगली सुनवाई 22 जनवरी को है। मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए पराजित भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि एसबीआइ अशोक नगर शाखा से मसूद और उनकी पत्नी के नाम लोन है। इसका उल्लेख उन्होंने नामांकन पत्र में नहीं किया। हाई कोर्ट ने तत्कालीन बैंक मैनेजर को गवाही व प्रतिपरीक्षण के लिए तलब किया गया था। तत्कालीन मैनेजर ने हाई कोर्ट को बताया कि मसूद तथा उनकी पत्नी सहित 40 खाताधारकों के नाम पर बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से एक गिरोह ने धोखाधड़ी से लोन स्वीकृत कराए थे, जिसकी जांच सीबीआइ कर रही है। मैनेजर ने कहा था कि मसूद तथा उनकी पत्नी के नाम पर लोन की प्रविष्टि रिकार्ड में नहीं है व खाते को एनपीए कर दिया गया है। मैनेजर ने बताया था कि उन्हें भ्रमित कर रिकवरी लेटर पर हस्ताक्षर कराए गए थे।
सिर्फ नारे लगाकर भाजपा-संघ से नहीं लड़ सकते : दिग्विजय सिंह
केवल नारे लगाकर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं लड़ सकते हो। संघर्ष करना होगा। राजनीतिक जीवन कठोर होता है। लाखों में 100-200 ही सफल हो पाते हैं। हम उस देश के लोग हैं, जिसमें सनातन सबसे पुराना धर्म है, जो सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीसीसी में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कही। साथ ही कार्यकर्ताओं को उन्होंने सफल होने के लिए संपर्क, संवाद, संयम, सामंजस्य और सकारात्मक होने का सूत्र दिया। बैठक में उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त प्रोफेसर, प्राचार्य और शिक्षाविदों को अपने कार्यक्रमों में शामिल करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि स्कूलों से कालेजों में प्रवेश लेने वालें छात्रों की हेल्प डेस्क लगाकर मदद करना उद्देश्य होना चाहिए। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हर माह अगल-अलग जिलों में करके कार्यों की समीक्षा करें।
वन, वन्य-जीव संरक्षण और संवर्धन में अग्रणी है मध्यप्रदेश :मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध मध्यप्रदेश के वन और वन्य-जीव हमारी पहचान हैं। शासन इनके संरक्षण और संवर्धन के लिये संकल्पित है। राज्य सरकार द्वारा वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिये की गई ईमानदार एवं प्रभावी पहल का परिणाम है कि वन आवरण में स्थायित्व आने के साथ ही वन्य-प्राणियों के प्रबंधन की दिशा में अनेक नवाचार किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वन विभाग ग्रामीण अंचलों में विकास गतिविधियों का संचालन करने वाला एक प्रमुख संगठन है। विगत दो दशकों में वन प्रबंधन में काफी बदलाव आये हैं। वन संसाधनों पर जैविक दबाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि के साथ वनोपज की आवश्यकता और उपलब्धता में अंतर बढ़ा है। वन क्षेत्रों में अवैध कटाई को कड़ाई से रोका जा रहा है।
नर सेवा ही है नारायण सेवा : खटीक
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार का कहना है कि नर की सेवा करना ही नारायण की सेवा करने के समान है। मानसिक रूप से पीडि़त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए देश के केंद्र मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान स्थापित किया गया है। सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ ही दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजनों को न केवल सशक्त बनाने, बल्कि दिव्य कला मेलों के माध्यम से उनकी प्रतिभा के लिए मंच प्रदान कर रहा है। दिव्यांगजनों की भागीदारी प्रत्येक क्षेत्र में सुनिश्चित हो सके इस दृष्टिकोण के साथ केन्द्र और राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है।
