जीतू ने मोदी की गारंटी पर उठाए सवाल, गेहूं के दाम नहीं बढ़े तो करेंगे आंदोलन
दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की मोहन सरकार पर हमला बोला और भाजपा के संकल्प पत्र की याद दिलाते हुए मोदी की गारंटी पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है। पटवारी ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि मध्य प्रदेश भाजपा ने जो मोदी की गारंटी दी थी ,वो सत्ता में आते ही गायब हो गई। कांग्रेस पार्टी सरकार को आगाह कर रही है कि यदि किसानों को लेकर सुनवाई जल्दी नहीं की गई तो ,गांव-गांव आंदोलन के दृश्य देखने को मिलेंगे। 2700 रुपये क्विंटल गेहूं का दाम दो, वरना आंदोलन जिले में नहीं, ब्लॉक में नहीं, गांव-गांव में होंगे।
फिल्म निर्माता-निर्देशक प्रकाश झा और हबीब की फिर बढ़ी मुसीबत
मशहूर फिल्म निर्माता-निदेशक प्रकाश झा, हबीब फैजल और एमएक्स मीडिया की मुसीबत एक बार फिर बढ़ गई है। अदालत ने आईएएस अफसर की किताब के कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन के मामले में सात मार्च को फिर से सुनवाई करने का फैसला किया है। अदालत ने याचिका दायर करने वाले किताब के प्रकाशक मनीष गुप्ता से सात मार्च को ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने को कहा है। यह मामला आईएएस अफसर नियाज अहमद खान की किताब अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ आश्रम से जुड़ा है। खान के किताब लिखने के बाद प्रकाश झा और हबीब फैजल ने एमएक्स मीडिया के जरिए एक वेब सीरीज बनाई थी। किताब के प्रकाशक मनीष गुप्ता का कहना है कि फिल्म में हमारी ओर से प्रकाशित किताब के हिस्से को शामिल किया गया है। इसमें मुझसे या अथवा लेखक से कोई सहमति नहीं ली गई है। यह कापीराइट एक्ट के उल्लंघन से जुड़ा है।
आईएएस तरुण राठी के डेढ़ महीने में हुए तीन तबादले
राज्य शासन ने बीते रोज प्रशासनिक अधिकारियों के अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। देर शाम जारी किए गए आदेश में 2010 बैच के आईएएस तरुण राठी का डेढ़ महीने के भीतर तीसरा तबादला कर दिया गया है। उन्हें संचालक बाल्मी से हटाकर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र पदस्थ किया है। साथ ही रुचिका चौहान को चुनाव आयोग से हटाकर अपर सचिव मंत्रालय पदस्थ किया है। राज्य शासन ने राठी को गुना हादसे के बाद 27 दिसंबर को कलेक्टर गुना से हटाकर मंत्रालय पदस्थ किया था। पिछले हफ्ते उन्हें संचालक बाल्मी बनाया गया। अब नया तबादला चुनाव आयोग में किया गया है। राठी पहले आईएएस अधिकारी हैं, जिनका नई सरकार में डेढ़ महीने में तीसरा तबादला किया गया है।
मुख्य सचिव सहित तीन आईएएस अफसरों पर लगी 25-25 हजार रुपए की कॉस्ट
गैंगरेप नाबालिग पीडि़ता तथा उसकी बहन की मुफ्त शिक्षा का आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया था। सरकार के आश्वासन के बावजूद भी फीस के संबंध में स्कूल प्रबंधन की ओर से जारी नोटिस के संबंध में प्रकाशित खबर को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय मलीमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ के सामने सुनवाई के समय सरकार ने पुन: जवाब पेश करने के लिए समय मांगा, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए न्यायालय ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव तथा कलेक्टर इंदौर पर 25- 25 हजार रुपये की कॉस्ट लगाई है। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि कॉस्ट की राशि निजी तौर पर जमा की जाये। सरकार के रवैये पर युगलपीठ ने जमकर नाराजगी व्यक्त की। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित की है।
