हाईकोर्ट ने आईएएस से कहा, क्यों न आपको दंडित करें
भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव व 1993 बैच की आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई में खुद मौजूद रहने का आदेश दिया है। कहा कि क्यों न दंडित किया जाए। उन पर आईएएस अवॉर्ड के लिए जाने वाला इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट को जानबूझकर रोकने का आरोप है। इससे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कमल नागर का आईएएस अवॉर्ड से जुड़ा लिफाफा बंद रह गया। नागर ने इसी बात को लेकर कोर्ट में अवमानना का केस लगाया। जिस पर कोर्ट ने 15 दिसंबर को उपरोक्त आदेश दिया। हालांकि सिंगल बेंच के इस आदेश के खिलाफ दीप्ति गौड़ के वकील ने डबल बेंच में अपील कर दी है, जिस पर आज सुनवाई है।
विवादों के माननीय, फिर से उड़ाई नियमों की धज्जियां
बात चाहे विकास कार्यों की हो या फिर कोई अन्य, वन विभाग का एक ही जवाब होता है कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के कारण ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब वन विभाग खुद कुछ करना चाहे तो कोई नियम कायदा लागू नहीं होता। इसका उदाहरण सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (एसटीआर) के कोर एरिया में देखने को मिला, जब नेताजी की अगवानी में वन विभाग ने न केवल पलक पांवड़े बिछा दिए बल्कि चिकन भरता पार्टी, निजी वाहनों का प्रवेश, प्रतिबंध के बावजूद अग्नि का उपयोग सहित तमाम हदों को पार कर डाला। मामले में शिकायत हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों ने चुप्पी साध ली। मामला एसटीआर के रोरी घाट सिद्ध बाबा पहाड़ी का है। जहां पूर्व वन मंत्री विजय शाह को पार्टी देने विभाग ने नियमों की धज्जियां उड़ा दीं। खास बात यह है कि वन अमले ने ही शाह और मित्र मंडली के लिए ये व्यवस्थाएं जमाई थीं। इस पार्टी के वीडियो भी सामने आए हैं।
डी श्रीनिवास वर्मा बने सीबीआई में संयुक्त निदेशक
भारत सरकार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डी श्रीनिवास राव आईपीएस (एमपी-1997) को संयुक्त निदेशक, सीबीआई के पद पर नियुक्ति प्रदान की है। उनकी नियुक्ति पांच साल के लिए करने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। विदित हो कि आईपीएस श्रीनिवास शर्मा वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर के पद पर पदस्थ हैं। जबकि पूर्व में वह भोपाल में अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक पद पर कार्यरत रह चुके हैं। भारत सरकार. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आईपीएस श्रीनिवास वर्मा को संयुक्त निदेशक सीबीआई के पद पर नियुक्ति देकर बड़ी जवाबदारी सौंपी है। उम्मीद है कि आईपीएस श्रीनिवास शर्मा नई दिल्ली में अपने नए कार्यकाल में अपनी तेज तर्राट व स्वच्छ कार्यशैली से सीबीआई के कार्य के दौरान नया रिकॉर्ड बनाएंगे।
दो एसपी स्तर के अफसरों से छिन सकता है आईपीएस अवॉर्ड
मप्र उच्च न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा समेत दो अधिकारियों पर वरिष्ठता सूची में खुद का नाम नीचे से ऊपर करवाकर आईपीएस अवॉर्ड लेने के मामले में 25 हजार रुपए की कास्ट लगाई है। साथ ही न्यायालय ने फिर से वरिष्ठता सूची में दोनों अधिकारियों का नाम नीचे करने के आदेश दिए हैं। मप्र पुलिस के इतिहास में यह पहला मामला है, जब वरिष्ठता सूची में छेड़छाड़ करके भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति का लाभ लिया गया है। दोनों अधिकारियों की वरिष्ठता से प्रभावित अधिकारी राजेन्द्र कुमार वर्मा की याचिका पर जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की कोर्ट ने यह फैसला दिया है।
