खंडवा कलेक्टर और कमिश्नर इंदौर के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी
खंडवा में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की अनुमति के आवेदन का निराकरण नहीं करने पर हाई कोर्ट ने इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह और खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मई में खंडवा कलेक्टर को मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत दिए गए आवेदन का एक माह में निराकरण करने को कहा था। आदेश का पालन नहीं होने पर खंडवा के नायब इमाम शेख जावेद ने अवमानना याचिका लगाई थी। जावेद ने लाउडस्पीकर के लिए आवेदन दिया, पर कलेक्टर ने न तो इसे स्वीकार किया न निरस्त किया। मई में हाई कोर्ट ने कलेक्टर को एक माह में आवेदन का निराकरण करने के आदेश दिए थे, फिर भी निराकरण नहीं किया गया।
मप्र जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष बने नागर
जिले के भारत भारती आवासीय विद्यालय के सचिव, शिक्षाविद्, जल शक्ति मंत्रालय से जल प्रहरी सम्मान प्राप्त पर्यावरणविद् मोहन नागर को मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। परिषद में मुख्यमंत्री के बाद उपाध्यक्ष ही सारे कार्य संचालन के लिए दायित्ववान होते हैं। 23 अगस्त को जारी आदेश में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद में उपाध्यक्ष के पद पर मोहन नागर को नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष के लिए होगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद में उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है।
देवड़ा के ओएसडी भी बने रायचूरा
विवादों में रहे सहायक आबकारी आयुक्त भोपाल दीपक रायचूरा को उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का ओएसडी बनाया गया है। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार दीपक सहायक आबकारी आयुक्त भोपाल के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री देवड़ा के विशेष सहायक का दायित्व भी संभालेंगे। दीपक रायचूरा अभी तक उपमुख्यमंत्री कार्यालय में बिना आदेश के यह जिम्मेदारी संभाल रहे थे। दो महीने पहले महिला शोषण की कथित शिकायत के चलते उनका ओएसडी का आदेश रुक गया था। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि विभागीय स्तर पर रायचूरा को सहायक आबकारी आयुक्त भोपाल के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री का ओएसडी बनाने को लेकर आपत्ति की गई थी। लेकिन उपमुख्यमंत्री देवड़ा रायचूरा को दोनों दायित्व देना चाहते हैं। आखिरकार विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
कंगना को मानहानि का नोटिस ,माफी मांगे या दो करोड़ रु. दें
भाजपा सांसद कंगना रनौत को किसान संघर्ष समिति ने उनके किसान आंदोलन पर दिए बयान के बाद मानहानि का नोटिस भेजा है। उन्हें एक सप्ताह में अपने बयान पर सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर समिति उनके खिलाफ आपराधिक और सिविल मामला दायर करेगी। नोटिस में कंगना से 2 करोड़ रु की आर्थिक क्षति की मांग भी की गई है। किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम ने अपने वकील गुरुदत्त शर्मा के जरिए मंगलवार को यह नोटिस भेजा। रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए नोटिस में किसान संघर्ष समिति ने कंगना के बयान को बेहद आहत करने वाला बताया है।
सीएम मोहन बोले, प्रदेश में 5 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय खुलेंगे
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि खजुराहो में योग संस्थान की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से निरंतर सम्पर्क स्थापित कर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नर्मदापुरम, बालाघाट, सागर, शुजालपुर और डिंडोरी में नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले जाएंगे। आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की स्थापना में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्राथमिकता से आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले जाएं। मुख्यमंत्री मंगलवार को मंत्रालय में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान प्रारंभ करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।