बांस की खेती और उद्योगों को देंगे बढ़ावा: सीएम यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के विकास और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे। उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। बांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाकर खेती की जाएगी। संबंधित विभागों के अधिकारी इसके लिए शीघ्रता से कार्यवाही शुरू करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में नीति आयोग भारत सरकार के सदस्यों के साथ चर्चा कर रहे थे। बैठक में कृषि, टेक्सटाइल, आटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, माइनिंग, स्वास्थ्य और पोषण आदि क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में कपास का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसका मध्यप्रदेश में अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा।
लुंगी – बनियान पहन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएमओ हुआ शामिल, निलंबित
सागर जिले के एक सीएमओ को लुंगी- बनियान में वीडियो कांफ्रेंसिंग में शामिल होना महंगा पड़ गया। उनकी इस हरकत पर कलेक्टर दीपक आर्य की अनुशंसा पर संभागीय कमिश्नर डा. वीरेंद्र सिंह रावत ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। दरअसल, कलेक्टोरेट में नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में चल रहे जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। कलेक्टर आर्य की अध्यक्षता में इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नगर निगम आयुक्त समेत जिले के सभी सीएमएओ शामिल हुए थे। बिलहरा नगर परिषद के प्रभारी मुख्य अधिकारी राजेश खटीक कार्यालय के बजाए अपने निवास से इस वीसी में लुंगी बनियान पहनकर शामिल शामिल हुए थे।
परिवहन आयुक्त व एडीजीपी ट्रैफिक के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की चेतावनी
जबलपुर हाई कोर्ट ने बहुचर्चित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, हेलमेट व सीट बेल्ट की अनिवार्यता के प्रकरण में सख्ती बरतते हुए प्रदेश के परिवहन आयुक्त व एडीजीपी ट्रैफिक के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंगलवार को अवमानना प्रकरण दर्ज किया जाना लगभग तय था, किंतु इसी बीच राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत रूपराह ने अतिरिक्त जवाब पेश करने के लिए एक दिन की मोहलत ले ली। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने मांग मंजूर करते हुए अगली सुनवाई 15 फरवरी को निर्धारित कर दी। इससे पूर्व कारण बताओ नोटिस के संबंध में परिवहन आयुक्त व एडीजीपी ट्राफिक की और से पेश किए गए जवाब पर असंतोष जताया गया।
राप्रसे अफसर दुबे और भार्गव को आईएएस अवॉर्ड
केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुनील दुबे और कमलेश भार्गव को आईएएस अवॉर्ड करने के आदेश जारी किए हैं। दोनों ही अधिकारियों को 19 मई 2023 को हुई डीपीसी बैठक में योग्य माना गया। इस दिन वर्ष 2021 और 2022 के लिए हुई राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की डीपीसी हुई थी। डीओपीटी (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग) के आदेश के बाद अब इनकी आईएएस के रूप में पदस्थापना के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। दुबे के ऊपर स्कूल शिक्षा विभाग के जुड़े मामले में विभागीय जांच चल रही थी। जिसके चलते साल 2021 में आईएएस अवॉर्ड नहीं हुआ था। लिहाजा विभागीय जांच पूरी होने के बाद राज्य सरकार की ओर से क्लीचिट दी गई। फिर डीओपीटी ने आदेश जारी कर दिया।
