बिच्छू डॉट कॉम: टोटल रिकॉल/पुलवामा के शहीद को भूला प्रशासन, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

पुलवामा के शहीद को भूला प्रशासन, हाईकोर्ट ने जताई नारराजगी
जवान की शहादत के अपमान को लेकर मप्र हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर शहीद के परिवार के साथ किया गया कमिटमेंट करने के बाद भी प्रशासन ने वादा क्यों पूरा नहीं किया है। दरअसल, साल 2019 में जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले सीआरपीएफ जवान अश्विनी काछी पुलवामा में दुश्मनों द्वारा किए गए ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। जिनके अंतिम संस्कार के समय सरकार और प्रशासन द्वारा वादा किया गया था कि जिस जगह शहीद की प्रतिमा लगाई जा रही है , वहां पर उनके नाम से एक पार्क बनाया जाएगा। सरकार की तरफ परिवार के लिए कई घोषणाएं की गई थीं, लेकिन अमल नहीं हुआ है। पुण्यतिथि में भी कोई प्रशासनिक नुमाइंदा तक नहीं पहुंचा था।
25 फरवरी को लगेगी दिल्ली में सनातन संत संसद: देवकीनंदन ठाकुर
काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर में साक्षात सनातन के चिह्न दिखाई दिए हैं। श्रीकृष्ण जन्मभूमि का केस अभी हाईकोर्ट में है। कोर्ट ने आदेश को रोककर रखा है। हम आशा करते हैं कि जल्द ही एक ऐसा सर्वे श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी होगा। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी की तरह वहां भी भगवान मिलेंगे। यह कहना है महाराज देवकीनंदन ठाकुर का। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि  श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए श्रीमद भागवत कथा के दौरान दिल्ली में 25 फरवरी को सनातन संत संसद लगेगी, जिसमें सनातन के तमाम विषयों और प्रमुख रूप से श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर चर्चा होगी। इसमें देशभर के सभी धर्माचार, धर्म प्रचारक, कथाकार, जगतगुरु, महामण्लेश्वर, शंकराचार्य आदि शामिल होंगे  इस दौरान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भाजपा को धन्यवाद दिया जाएगा। साथ ही विपक्ष को भी आमंत्रित किया जाएगा।  
पूर्व आईएएस चौधरी बने मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी महेश चंद्र चौधरी को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी बनाया गया है। उन्हें संविदा नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने से 24 सितंबर 2025 या आगामी आदेश तक दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के तौर पर यह पहली नियुक्ति है। इसके पहले सचिव, अपर सचिव और उप सचिव भी पदस्थ किए जा चुके हैं। यह नियुक्ति भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तर्ज पर की गई है। चौहान के कार्यकाल में इस तरह से कई पूर्व नौकरशाहों को नियुक्त कर उपकृत किया गया था।
गौ-हत्या निषेध कानून के लिए होगा आंदोलन, जगद्गुरु शंकराचार्य की घोषणा
जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गो- हत्या निषेध कानून बनाने के लिए इंदौर में आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने गो-प्रतिष्ठा रैली निकालने और 10 मार्च को भारत बंद का भी ऐलान किया है। शकंराचार्य गो-हत्या निषेध कानून बनाने और गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा, जब तक कानून नहीं बनेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए भारत बंद और संसद का घेराव किया जाएगा। जो राजनीतिक दल कानून बनाएगा, हम उसका समर्थन करेंगे। अब तक तीन दलों ने आश्वासन-पत्र दिए हैं। आंदोलन के तहत कल से गो-दूतों की नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी। इनका काम प्रयाग में पारित 21 बिंदुओं को भारत के हर हिन्दू के घर पहुंचाना होगा। यह कार्य 9 मार्च तक चलेगा। हर नगर और गांव में गौ प्रतिष्ठा रैली का आयोजन भी होगा।