दिग्विजय को दिख रही लोकसभा चुनाव में अभी से हार: विजयवर्गीय
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह द्वारा हाल ही में ईवीएम हैक करने का डेमो दिया गया था। इसे लेकर बीते रोज विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। मीडिया से बात करते हुए विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि वह चतुर राजनेता हैं। उन्हें अभी से लग गया है कि वह लोकसभा चुनाव हार रहे हैं। वह यह जानते है कि वह चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए उन्होंने अभी से ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अब बहाना बनाना शुरू कर दिया है कि हम हार क्यों रहे हैं। दिग्विजय सिंह को मालूम है कि उनकी जमीन खत्म हो गई है। हवा में बात करो और लोगों को कन्फ्यूज करो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है।
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों के वेतन पर लगाई रोक, काम नहीं तो सैलरी नहीं
बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार और नायब तहसीलदार के जनवरी माह के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है, जिसके बाद कलेक्टर की इस कार्रवाई से प्रशासनिक अधिकारियों में हडक़ंप मच गया है। बता दें कि कलेक्टर सूर्यवंशी द्वारा राजस्व प्रकरणों के निराकरण, सीएम हेल्पलाइन, स्वामित्व योजना एवं धारणाधिकार योजना से संबंधित प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। इस पर जिले के तहसीलदार-नायब तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरणों के निराकरण एवं योजनाओं की प्रगति में रुचि नहीं लिए जाने और अपेक्षित परिणाम प्राप्त न करने पर कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही समस्त अफसरों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
राज्य वन विकास निगम अध्यक्ष माधव सिंह डाबर पर गिरी गाज
मध्य प्रदेश सरकार ने आखिरकार राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष माधव सिंह डाबर को हटा दिया है। इसके पीछे की वजह है कि माधव सिंह डाबर द्वारा हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जोबट से पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लडऩा। चुनाव में उतरने के बाद से ही माना जा रहा था कि डाबर के खिलाफ भाजपा एक्शन लेगी। हाल ही में अनुशासन समिति की बैठक में डाबर पर एक्शन लेने पर सहमति बनी। इसके बाद सूचना राज्य सरकार को दी गई। सरकार की ओर से अध्यक्ष पद से हटाए जाने की कार्रवाई वन विभाग की ओर से की गई है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा से उन्हें जल्द ही निष्कासित भी कर दिया जाएगा। फिलहाल ऐसे ही एक नेता पर अब तक कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।
चुनाव के बाद होगी लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति
लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त के पद पर लोकसभा चुनाव यानी अप्रैल या मई के बाद नियुक्ति होने की उम्मीद है। सामान्य प्रशासन विभाग ने उप लोकायुक्त सहित अन्य रिक्त पदों के संबंध में हाल ही में लोकायुक्त संगठन से जानकारी मांगी थी, जो संगठन की ओर से भेज दी गई है। लोकायुक्त एनके गुप्ता का कार्यकाल 15 अक्टूबर 2023 को पूरा हो गया है। नियमानुसार नए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होती तब तक वर्तमान का कार्यकाल बढ़ जाता है।