सुरजेवाला को मिली गिरफ्तारी से राहत
उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस महासचिव एवं मप्र के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को 23 साल पुराने कथित हिंसक विरोध प्रदर्शन मामले में राहत देते हुए उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक की ओर से उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर पांच सप्ताह के लिए रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुरजेवाला द्वारा दायर एक रिट याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद अपना यह आदेश पारित किया। पीठ ने सुरजेवाला को एनबीडब्ल्यू रद्द करने के लिए वाराणसी अदालत में पेश होने के वास्ते चार सप्ताह का समय दिया। याचिकाकर्ता के वकील सिंघवी शीर्ष अदालत से अपील करते हुए कहा कि 23 साल पहले हुई एक घटना के लिए एक प्रमुख राजनीतिक दल के सचिव के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है।
सिंघार के वाहन से 26 पेटी अवैध शराब बरामद
धार जिले की गंधवानी से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार एक बार फिर मुश्किल में पड़ गए हैं। उनके प्रचार वाहन से अंग्रेजी शराब की 26 पेटियां पकड़ी गई है। जिसके बाद उमंग सिंघार सहित तीन लोगों पर अवैध शराब परिवहन का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल रात को एफएसटी टीम को सूचना मिली थी कि विधानसभा चुनाव के अंतर्गत अवैध शराब बांटी जा रही है। जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और धार जिले की गंधवानी में पुलिस ने कांग्रेस के प्रचार वाहन से 26 पेटी अवैध शराब जब्त की। वाहन में कांग्रेस प्रत्याशी के पोस्टर भी लगे थे। जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंघार समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
घोटालों और भ्रष्टाचार में डूबी है भाजपा सरकार
पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटालों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने बुंदेलखंड को आठ हजार करोड़ का पैकेज दिया था। अगर घोटाला नहीं हुआ होता, तो ये मांगें आपको नहीं रखनी पड़ती। कितना बड़ा घोटाला हुआ ! घोटाले की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार आपके सामने है। यहां एक ही नारा है, पैसे दो काम लो। प्रदेश में कोई भी काम बगैर रिश्वत दिए नहीं होता है। इसलिए सरकार बदलना जरूरी है।
रिटायर्ड जज और आईपीएस ने लगाए पानी नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर
सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन रिटायर्ड जिला जज एवं आईपीएस ने अपने घरों के सामने पानी नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर टांग दिए हैं। इनका कहना है कि कॉलोनी के लिए वाटर सप्लाई के लिए लगे पंप व सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा कर तालाबंदी कर दी गई है। कमला नगर थाने में केस भी दर्ज है। पुलिस रिसीवर है ,फिर भी जिला प्रशासन अवैध कब्जा नहीं हटवा पा रहा है। इस बारे में वार्ड-29 के तहत ऋषि परिसर के रहवासी पूर्व जिला जज लालजी शर्मा और पूर्व आईपीएस कुंज बिहारी शर्मा ने बताया कि ऋषि परिसर बनाने वाले बिल्डर ने पेयजल के लिए पंप लगवाया, जिसका बिजली का बिल कॉलोनी वाले भरते रहे हैं। इसी पंप और खुली जमीन पर सूर्य नगर के राजकुमार पांडे ने अधिवक्ता पत्नी राजश्री पांडे के साथ मिलकर कब्जा कर लिया है।
