बिहाइंड द कर्टन/जब दो -दो मंत्री मिलकर नहीं दे पाए महिला को कर्ज

• प्रणव बजाज

जब दो -दो मंत्री मिलकर नहीं दे पाए महिला को कर्ज
सूबे के दो बेहद पॉवरफुल और श्रीमंत के बेहद करीबी मंत्री मिलकर एक सब्जी बेचने वाली महिला और उसके परिजनों को काफी मशक्कत के बाद कर्ज नहीं दिला पाए। इसका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल यह हैं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और बिजली मंत्री प्रद्युम्न तोमर। दोनों ही मंत्री अफसरों के साथ मिलकर नगर के विकास कामों का पैदल ही जायजा लेने पूरे सरकारी लाव-लश्कर के साथ निकले थे। इस दौरान उन्होंने एक सब्जी बेंच रही महिला को मुद्रा लोन दिलाने के तमाम प्रयास किए, लेकिन महिला किसी भी हाल में कर्ज लेने को तैयार नहीं थी। इस दौरान यह दोनों मंत्री काफी देर तक उसे मनाते रहे, लेकिन महिला उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। काफी मशक्कत के बाद
भी जब महिला नहीं मानी तो बेचारे मंत्री द्वय बैरंग लौट गए। अब इस वीडियो की लोगों द्वारा जमकर चटखारे लेकर चर्चा की जा रही है।
लंबित सैंपलों के मामले में नाराज है खाडे
खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. सुदाम पी खाडे इन दिनों खाद्य और औषधि की प्रयोगशालाओं में लंबित सैंपलों पर बेहद नाराज हैं। यही वजह है कि बीते रोज जब वे प्रयोगशालाओं का निरीक्षण करने गए तो उन्होंने लंबित सैंपलों को लेकर नाराजगी जताते हुए अमले को साफ कर दिया कि अब सरकारी ढर्रा नहीं चलेगा। उन्हें परिणाम चाहिए। इसके लिए आठ घंटे ड्यूटी करने की आदत छोड़ना होगी। अगर दो शिटों में काम करने की जरूरत है तो करें, लेकिन एक भी सैंपल लंबित नहीं होना चाहिए। दरअसल, लालघाटी स्थित खाद्य और औषधि की प्रयोगशालाओं में तय समय सीमा में जांच नहीं होने की जमकर शिकायतें मिल रही हैं। खास बात यह है कि निरीक्षण के समय उन्हें कई हाईटेक मशीनें बंद मिली। इस पर नाराज होते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता है या मैन पावर चाहिए तो बताए। लेकिन लापरवाही नहीं चलेगी। उन्होंने पेंडिंग जांचो के लिए सरकारी अस्पतालों की तरह दो से तीन शिμटों मैं काम करने के भी निर्देश दिए।
बोले नाथ: डेढ़ साल देरी से राशि देने का उत्सव मना रही सरकार 
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि भुगतान करने के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा है कि यह राशि डेढ़ साल बाद किसानों को भुगतान की जा रही है। इस देरी की वजह से सरकार को किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन सरकार उत्सव मना रही है। उन्होनें सरकार से पूछा है कि बीमा की राशि तो डेढ़ साल बाद दी गई है, ऐसे में दो माह पहले हुई ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआवजा कब दिया जाएगा। उनका कहना है कि ओलावृष्टि से नुकसान के समय सरकार द्वारा बड़े-बड़े दावे करते हुए सात दिन में सर्वे एवं मुआवजा बांटने की बात की गई थी। अब दो माह होने वाले है, राहत-मुआवजा मिलना तो दूर अब तक सर्वे भी पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि बीमा का प्रीमियम किसानों द्वारा भी भरा जाता है, ऐसे में सरकार को उत्सव की जगह किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी।
किसानों को मिलेगी दोगुनी जमीन ..
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अटल एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहित की जाने वाली किसानों की जमीन के एवज में उन्हें दूसरी जगह दोगुनी जमीन दी जाएगी। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं किसान प्रतिनिधियों से अटल प्रोग्रेस-वे के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करते हुए कहा कि अटल प्रगति पथ चंबल क्षेत्र में प्रगति के नए द्वार खोलेगा। यहां नए उद्योग पनपेंगे। औद्योगिक क्लस्टर विकसित होने से भूमि के मूल्यों में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण के संबंध में कहा कि किसानों के हित में ही आवश्यक प्रावधान किया जा रहा है। जो किसान भूमि के स्थान पर भूमि चाहते हैं या राशि चाहते हैं, उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। राज्य शासन द्वारा अभी इसके लिए 1460 हेक्टेयर निजी भूमि एनएचआई को दी जानी है। उनका कहना है कि अधिग्रहित जमीन के एवज में शासन द्वारा दोगुनी जमीन देने का प्रस्ताव है। इससे अधिकतर कृषक सहमत होते जा रहे हैं।