- प्रणव बजाज
बोले नाथ: भाजपा की आदिवासी विरोधी कलई खुली
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जो भाजपा आज खुद को आदिवासी वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी बताने का ढिंढोरा पीटने में लगी हुई है, उसकी कलई द्वितीय अनुपूरक बजट में किए गए मात्र 400 रुपए के प्रावधान से खुल गई। उनका कहना है कि इससे भाजपा की आदिवासी वर्ग के प्रति सोच व आदिवासी विरोधी मानसिकता का पता चल जाता है। नाथ ने कहा कि जो भाजपा सरकार सिर्फ चुनावों को देखते हुए आदिवासी वर्ग को लुभाने के लिए भोपाल के जंबूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस मनाने के नाम पर 100 करोड़ रुपए लुटा देती है। वह सरकार जनजातीय कार्य के लिए आज अनुपूरक बजट में महज 400 रुपए की राशि का प्रावधान कर, इस वर्ग के प्रति अपनी सोच को बयां कर रही है? नाथ ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही कहती आ रही है कि यही भाजपा का दोहरा चरित्र है, वह कभी भी आदिवासी वर्ग का भला नहीं चाहती है। सिर्फ चुनावों को देखते हुए उसे अभी आदिवासी वर्ग की याद आ रही है।
खाडे सहित पांच अफसर नए साल में बनेंगे सचिव
अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 बैच के पांच अधिकारियों को सचिव वेतनमान और 2009 बैच के 24 अधिकारियों को अपर सचिव वेतनमान में पदोन्नत करने का निर्णय कर लिया गया है। यह निर्णय डीपीसी की हुई बैठक में किया गया है। इनके पदोन्नति आदेश 31 दिसम्बर को जारी हो सकते हैं, ताकि एक जनवरी से उन्हें पदोन्नति का लाभ मिल सके। इसमें 2005 बैच के सुदाम खाडे आयुक्त जनसंपर्क, धनंजय सिंह भदौरिया अपर सचिव पंचायत व ग्रामीण विकास , बाबू सिंह जामोद सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, अनिल सुचारी कमिश्नर रीवा और माल सिंह कमिश्नर होशंगाबाद के नाम शामिल हैं। इसी तरह से 2009 बैच के प्रियंका दास, अविनाश लवानिया, तरूण पिथौडे, सूफिया फारूखी वली, अभिषेख सिंह, एस धनराजू, इलैया राजा टी, प्रीति मैथिल, अजय गुप्ता, अमित तोमर, तेजस्वी एस नायक,श्रीकांत बनोठ, उमेश कुमार, आशीष कुमार, शैलवाला मार्टिन, जगदीश चंद जटिया, वेदप्रकाश, राकेश कुमार श्रीवास्तव, वंदना वैद्य, अनुभा श्रीवास्तव, राकेश सिंह, प्रबल सिपाहा, शशि भूषण सिंह, सत्येन्द्र सिंह तथा मनीष सिंह को अपर सचिव बनाया जाएगा।
आईएफएस अफसर मीणा ने लगाई बहाली की गुहार
अधीनस्थ अफसर से अवैध वसूली करने और महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले में बीते चार महीने से निलंबित चल रहे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक मोहनलाल मीणा ने अब सीएम हेल्पलाइन में अर्जी लगाकर न्याय की मांग की है। मीणा ने आॅनलाइन शिकायत में विभाग के आला अधिकारियों पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उन पर तीन मामलों में लेनदेन करने और चार मामले महिला कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के आरोप हैं। इसकी जांच में उन पर आरोपों की पुष्टि हो चुकी है। सीएम हेल्पलाइन की तय प्रक्रिया के तहत मीणा की शिकायत एल-1 अधिकारी यानी भोपाल वन मंडल की समरधा रेंज के रेंजर शिवपाल पिपरदे के पास पहुंच गई है। जबकि मामला एपीसीसीएफ का है, जिसमें सिर्फ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक स्तर के अधिकारी ही सुनवाई कर सकते हैं। इसलिए मामले का निराकरण एल-1 से एल-4 तक के अधिकारी नहीं कर सकेंगे। मामला वन मुख्यालय तक पहुंचने में एक महीना लगेगा।
अग्रवाल के खिलाफ एक दर्जन चीफ इंजीनियर हुए लामबंद
प्रदेश की शिव सरकार द्वारा सेवानिवृत्त अफसरों को उच्च पदों पर संविदा नियुक्ति देकर उन्हें उपकृत करने की नीति का अब विरोध होना शुरू हो गया है। इस नीति की वजह से विभागीय आला अफसरों का हक मारा जाता है और चेहेते अफसरों की मौज कराई जाती है। ऐसे ही एक मामले को लेकर अब लोनिवि के चीफ इंजिननियरों ने मोर्चा खोल दिया है। यह मोर्चा विभाग के 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे ईएनसी अखिलेश अग्रवाल के संभावित एक्सटेंशन के विरोध में खोला गया है। सेवावृद्धि या संविदा नियुक्ति देने संबंधी उनकी फाइल शासन स्तर पर प्रचलन में है। विरोध में विभागीय प्रमुख सचिव के साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन दिए गए हैं। अग्रवाल करीब 8 साल से प्रमुख अभियंता हैं। इसी के विरोध में चीफ इंजीनियर और प्रभारी चीफ इंजीनियर उतर आए हैं। इसको लेकर मंत्री गोपाल भार्गव, सीएस इकबाल सिंह बैंस, पीएस नीरज मंडलोई के अलावा स्पीकर गिरीश गौतम को विरोध पत्र सौंपे गए हैं। विरोध में उतरे अफसरों का कहना है कि अगर एक्सटेंशन होता है तो इन सबका प्रमोशन रुकने के अलावा विभागीय डेकोरम भी बिगड़ेगा।
