- प्रणव बजाज
…आखिर ताम्रकार ने ले ही लिया वीआरएस
जेल महकमे के चर्चित अफसर गोपाल ताम्रकार ने आखिरकार वीआरएस ले लिया है। यह वीआरएस उनके द्वारा ऐसे समय लिया गया है जब उनके सेवानिवृत्त होने में एक साल से कम का भी समय बचा था। उनके द्वारा भेजे गए आवेदन में हालांकि इसके पीछे व्यक्तिगत वजह बताई गई है, लेकिन जानकार कहानी कुछ और ही बता रहे हैं। यह राज क्या है यह तो ताम्रकार ही जानते हैं। वैसे भी वे प्रदेश में पूरी नौकरी में मलाईदार स्थानों पर ही पदस्थ रहे हैं। उनके द्वारा तय प्रोफार्मा के साथ एक माह की वेतन सरकारी खजाने में जमा करा दी गई है। 1989 बैच के यह यह अफसर फिलहाल 61 साल की आयु पूरी कर चुके हैं। उनका कहना है कि वे 25 साल की सेवा पूरी होने का इंतजार कर रहे थे।
सिविल सेवा बोर्ड के सदस्य भी होंगे केसरी
राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिए गठित सिविल सेवा बोर्ड में वरिष्ठ सदस्य के रूप में एसीएस एवं एनवीडीए उपाध्यक्ष आईसीपी केशरी को सदस्य नियुक्त कर दिया है। इस बोर्ड में बतौर अध्यक्ष सीएस रहते हैं जबकि सदस्य सचिव के रूप में पीएस जीएडी कार्मिक होते हैं। केसरी की नियुक्ति एसीएस के पद से रिटायर हुए केके सिंह के स्थान पर की गई है। यह बोर्ड बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्हें बीते साल ही मई में एनवीडीए उपाध्यक्ष के पद पर पदस्थ किया गया था।
एपीसी पद पर पदस्थ होंगे शैलेंद्र सिंह
कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) तथा पीईबी के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हुए केके सिंह के स्थान पर सरकार ने पहली तबादला सूची जारी होने के बाद भी किसी भी आईएएस की नियुक्ति नहीं की है। माना जा रहा है कि इस पद पर एक-दो दिन में केंद्र में प्रतिनियुक्ति से वापस लौट रहे 88 बैच के आईएएस शैलेंद्र सिंह को पदस्थ किया जाएगा। एक सूची जारी होने के बाद भी प्रदेश में कई ऐसे संस्थान और पद हैं, जो अब भी रिक्त चल रहे हैं। इनमें कृषि उत्पादन आयुक्त, पीईबी का अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल,प्रशासन अकादमी में डीजी और चंबल कमिश्नर जैसे महत्वपूर्ण संस्थान व पद शामिल हैं। हालांकि तबादलों के लिए तय की गई अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी आईएएस के कई पदों के अलावा आईपीएस अफसरों की नई पदस्थापना सरकार नहीं कर सकी है। माना जा रहा है कि अब इसी सप्ताह इन दोनों ही संवर्गों की नई सूची जारी हो सकती है।
अब खांडेकर हो सकते हैं यूपीएससी में सदस्य
केंद्रीय कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय (डीओपीटी) में सचिव के पद से दो दिन पहले यानी कि 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए 1985 बैच के मप्र कैडर के आईएएस अफसर दीपक खांडेकर को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में सदस्य बनाया जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके पहले भी उनका नाम मप्र वाणिज्यिक कर अपीलीय बोर्ड का चेयरमैन बनाए जाने के लिए चर्चा में रह चुका है, लेकिन इस पद पर नियुक्ति से उन्होंने इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि इसके पहले मप्र कैडर की पूर्व आईएएस अफसर अलका सिरोही भी इसमें पहले सदस्य और बाद में चेयरमैन रह चुकी हैं।
