- पानी सप्लाई और सीवरेज के लिए 80 फीसदी नेटवर्क तैयार
भोपाल/रवि खरे/बिच्छू डॉट कॉम। अमृत योजना के तहत सरकार प्रदेश के 33 शहरों में 24 घंटे पीने के पानी की सप्लाई की तैयारी कर रही है। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है। योजना के तहत पानी सप्लाई और सीवरेज के लिए 80 फीसदी नेटवर्क तैयार कर लिया गया है। अब सरकार पानी सप्लाई व्यवस्था पर विचार कर रही है। जानकारी के अनुसार राजधानी सहित प्रदेश के एक लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी शहरों में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत एक-एक वार्ड में 24 घंटे पानी सप्लाई की व्यवस्था लागू होगी। गुण-दोष के आधार पर यह योजना एक साल के अंदर इन शहरों के सभी वार्डों में लागू की जाएगी। 24 घंटे तक पानी सप्लाई के लिए इन वार्डों के उपभोक्ताओं को कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन मीटर लगाया जाएगा। आंकलन किया जाएगा कि एक घर के लिए औसतन कितना पानी लगता है। इससे पानी की दरों का भी आंकलन किया जाएगा।
हर घर की जरूरत का होगा निर्धारण
प्रदेश में एक लाख से अधिक आबादी के 33 शहर हैं, जिनमें सीवरेज और पानी सप्लाई के लिए 80 फीसदी नेटवर्क तैयार हो चुके हैं। इन शहरों के लिए अमृत योजना-एक में इन कामों के लिए राशि जारी की गई थी। वर्तमान में नलों से एक घंटे पानी सप्लाई किया जाता है। इसके लिए उपभोक्ताओं से एक निर्धारित राशि वसूली जाती है। इससे सरकार यह तय करेंगी कि एक घर के लिए कितने लीटर पानी की जरूरत होती है। इन घरों को पानी की जरूरत कितने बजे से कितने बजे तक होती है। इसकी डिटेल रिपोर्ट स्मार्ट मीटर रीडिंग के आधार पर की जाएगी।
निजी कंपनी वसूलेगी बिल
महीने के आखिर में बिल वसूली की जाएगी। साथ ही मीटर की रीडिंग भी हर माह ली जाएगी। इन कामों को एक निजी एजेंसी को दिया जाएगा। जिन शहरों में इन कामों को करने के लिए एजेंसियां तय नहीं हो पाएंगी, वहां निकाय के कर्मचारी ये काम देखेंगे। एक वार्ड में पानी सप्लाई के लिए कार्ययोजना निकायों को बनानी होगी। निगरानी रखने के लिए अलग से नेटवर्क तैयार होगा। सरकार का मानना यह है कि लोग टंकियों में पानी न भरें, जब भी उन्हें पानी की जरूरत हो तो नल खोलकर पानी का उपयोग करें। इससे पानी नालियों में बेकार नहीं बहेगा, पानी का उपयोग भी किफायत से होगा।
