- प्रणव बजाज
वित्तीय हालात पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर राज्य के वित्तीय हालात पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल और शराब से मिलने वाले कर से सरकार की आय में लगातार वृद्धि हो रही है लेकिन आमजन को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ कर दो लाख तिरेपन हजार करोड़ रुपए हो गया है। हर साल कर्ज चुकाने में हजारों करोड़ रुपए व्यय हो रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में सरकार 32 बार कर्ज ले चुकी है। सरकार न तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा रही है और न ही आमजन को महंगाई से राहत देने का कोई कदम उठा रही है। राज्य सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी करें ताकि प्रदेश के आर्थिक हालात और वित्तीय प्रबंधन की स्थिति स्पष्ट हो सके।
विधायक बाबू जंडेल पर एफआईआर दर्ज कराएंगे नायब तहसीलदार
श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल द्वारा नायब तहसीलदार से की गई अभद्रता के मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल अभद्रता किए जाने को लेकर अब नायब तहसीलदार कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। विधायक जंडेल ने बीते रोज नायब तहसीलदार कार्यालय में भीड़ के बीच नायब तहसीलदार भरत नायक से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और 500 में बिकने का गंभीर आरोप लगाया था। इससे आहत नायब तहसीलदार वर्तमान विधायक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का मन बना लिया है। नायक का कहना है कि विधायक जंडेल द्वारा की गई अभद्रता की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से भी की जाएगी। बता दें कि जंडेल ने कहा था कि दो सौ आदमियों की भीड़ मेरे साथ आई है। इनमें से एक को भी आटे का बैग नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। फिर भी तुमने भ्रष्टाचार मचा रखा है।
अरुण यादव गरजे-नाथ सरकार में नहीं थी कार्यकर्ताओं की पूछपरख
पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव की नाराजगी सामने आई है। उन्होंने मुखर होते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश में 15 माह कांग्रेस की सरकार रही लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं की पूछपरख नहीं हुई। इससे कार्यकर्ता भी नाराज हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें कष्ट है कि हम कार्यकर्ताओं की मदद नहीं कर पाए। प्रदेश में कांग्रेस 15 साल विपक्ष में रही। इस दौरान स्व सुभाष यादव और हमने दस साल पार्टी की सेवा की लेकिन कष्ट है कि सत्ता में आने पर कार्यकर्ताओं की मदद नहीं कर सके। आज जिला और विकासखंड स्तर पर कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज करके उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। यही नहीं सरकार अब चुन-चुनकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। उनके मकान किराए जा रहे हैं। यादव ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए समय कम बचा है। ऐसे में सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतरने की जरूरत है।
जल्दबाजी में न खोले जाएं स्कूल
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि स्कूल खोलने में जल्दबाजी न की जाए। मेरी व्यक्तिगत राय है कि जब दो साल रुके हैं तो महीने भर और रुकने में कुछ नहीं होगा। विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर सितंबर-अक्टूबर में आने की आशंका जताई है। इसे देखने के बाद ही हमें निर्णय लेना चाहिए। बता दें कि प्रदेश में पहली से आठवीं कक्षा तक संचालित होने वाले स्कूलों को सितंबर में खोलने की तैयारी की जा रही है।
लोकायुक्त ने पूछा सावलकर को सजा क्यों कम दी !
नगर एवं ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) के संयुक्त संचालक विजय सावलकर द्वारा गलत नक्शा पास करने के मामले में विभाग की ओर से दी गई सजा को लोकायुक्त ने गड़बड़ी की तुलना में कम माना है। यही वजह है कि अब इस संबंध में जवाब देने के लिए प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को 13 सितंबर को तलब किया गया है। दरअसल सावलकर ने लगभग आठ साल पहले इंदौर के नवलखा क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत का नक्शा नियम विरुद्ध स्वीकृत कर दिया था। इस पर लोकायुक्त ने जांच के बाद विभाग को कार्रवाई करने के लिए लिखा था। इसके बाद विभाग ने वेतन वृद्धि रोकने जैसी कार्रवाई सावलकर के खिलाफ की थी।
