राहत: अब छोटे किसानों की फसल बीमा की राशि भरेगी शिव सरकार

-सरकार का मकसद छोटे जोत के किसानों को प्राकृतिक आपदा के जोखिम से सुरक्षित करने का है

भोपाल/राजीव चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश की शिव सरकार अब छोटे किसानों को बड़ा फायदा देने जा रही है। यह फायदा उन्हें फसल बीमा के प्रीमियम के रुप में मिलने जा रहा है। इसकी वजह से अब प्रदेश के सभी छोटे किसान फसल बीमा के दायरे में आ जाएंगे। इस वजह से उन्हें प्राकृतिक और अन्य तरह की आपदा के चलते नष्ट होने वाली फसल का बीमा मिलने का रास्ता पूरी तरह से खुल जाएगा। सरकार  के इस कदम को ऐतिहासिक माना जा रहा है। योजना के तहत छोटी जोत (5 एकड़ तक) के किसानों के फसल बीमा का प्रीमियम सरकार अपनी ओर से जमा करेगी। दरअसल अभी तक देखने में आ रहा है कि छोटे किसान आय कम होने की वजह से बीमा की राशि जमा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फसल क्षति पर बीमा कंपनी से मुआवजा नहीं मिल पाता है। यह जानकारी कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री के संज्ञान में तब आई थी , जब उनके द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समीक्षा की गई थी। इसके बाद से ही सरकार ने यह कदम उठाने की तैयारी शुरू की है।
गौरतलब है कि अभी प्रदेश के करीब 40 फीसद किसानों को ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल पाता है। इस योजना के ऐच्छिक होने की वजह से छोटी जोत के किसान बीमा कराने के लिए आगे नहीं आते हैं। ऐसे में जब भी फसल प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट होती है तब उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आर्थिक सहायता देने का पूरा भार सरकार पर आ जाता है। यही वजह है कि अब सरकार ने इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने का फैसला किया है। जिससे कि अधिक से अधिक किसान इसके दायरे में आ जाएं तथा बीमा दावों का भुगतान भी समय पर हो सके। कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक योजना में किसान को खरीफ फसलों के लिए दो और रबी फसलों का बीमा कराने के लिए डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होता है। छोटे किसान यह राशि भी जमा नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से बीमा योजना का लाभ अधिकांश बड़े किसानों को ही मिलता है, जबकि, योजना का मकसद सभी किसानों को प्राकृतिक आपदा के जोखिम से सुरक्षित करने का है। इसी वजह से अब नया कदम उठाते हुए छोटी जोत वाले किसानों का प्रीमियम सरकार जमा करने के रुप में उठाने जा रही है। इससे योजना का दायरा बढ़ने के साथ ही किसानों की मदद भी होगी और सरकार को मुआवजा देने में भी राहत मिल सकेगी।
कब कितने किसानों को मिला बीमा लाभ
बीते साल प्रदेश के आठ लाख 40 हजार किसानों को खरीफ फसल 2018 के लिए एक हजार 921 करोड़ रुपये का बीमा लाभ मिला है। इसी तरह से छह लाख 60 हजार किसानों को रबी फसल 2018-19 के लिए एक हजार 60 करोड़ रुपये का बीमा लाभ मिला। खरीफ फसल 2019 के लिए लगभग 22 लाख किसानों को चार हजार 686 करोड़ रुपये का बीमा लाभ मिला।
केन्द्र व राज्य सरकार देती है आधी-आधी प्रीमियम राशि
फसल बीमा के प्रीमियम की राशि में केन्द्र व राज्य सरकार बराबर का हिस्सा देती है। प्रदेश में लगभग एक करोड़ दो लाख किसान हैं। फसल बीमा के दायरे में बीते साल  न सिर्फ वनाधिकार पट्टे वाले किसानों को शामिल किया गया, अवकाश के दिन रविवार को भी राष्ट्रीयकृत बैंक खुलवाकर प्रीमियम की राशि जमा कराई गई थी।