मप्र हाउसिंग बोर्ड ने शुरू की कई जिलों में करोड़ों की योजना

भोपाल/राजीव चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने सरकारी जमीन पर करोड़ों रुपए के आवासीय और व्यावसायिक निर्माण कार्य कराने की योजना तैयार की है। इसमें कई जिलों में तो काम शुरू भी हो गया है। दरअसल प्रदेश में यह काम पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत किया जा रहा है। निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। दरअसल बोर्ड ने इस योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य का काम हाथ में लिया है। पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के सीधी, सिंगरौली और बुरहानपुर में सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि इस काम के लिए यहां डेवलपर्स को ठेका दिया जा चुका है। कोरोना काल में भी बोर्ड के द्वारा किए गए टेंडर 35 प्रतिशत अधिक दर पर खुले हैं। ग्वालियर के थाटीपुर में व्यवसायिक और आवासीय परिसर का निर्माण हाउसिंग बोर्ड स्वयं करा रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट की लागत लगभग चार सौ करोड़ रुपए है। सीधी जिले की कलेक्ट्रेट बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है इसे तोड़कर नई बनाई जाएगी। यहां सरकारी आवास भी जर्जर हो चुके हैं, उन्हें तोड़कर नए आवास बनाए जाएंगे। वहीं नया जिला होने के कारण सिंगरौली में भी निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा शुरू की गई पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत इतने बड़े स्तर पहली बार किसी प्राइवेट डेवलपर्स को ठेका मिला है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की मानें तो बुरहानपुर में कलेक्ट्रेट, दो तहसील, इनडोर स्टेडियम, अस्पताल और जनपद कार्यालय बनाया जाएगा। वहीं सीधी में कलेक्ट्रेट भवन, सरकारी आवास और सिंगरौली में भी सरकारी आवास बनाए जाएंगे। एमपी हाउसिंग बोर्ड द्वारा योजना के अंतर्गत फिलहाल प्रदेश के चार जिलों में निर्माण कार्य कराए जाने का काम शुरू किया गया है।
शासन से बोर्ड को मिली छह हेक्टेयर जमीन
ग्वालियर में व्यवसायिक और आवासीय निर्माण के लिए हाउसिंग बोर्ड को थाटीपुर में शासन से छह हेक्टेयर जमीन प्राप्त हुई है। इस योजना में करीब आठ सौ सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनाए जाएंगे। इस कार्य की लागत करीब दो सौ करोड़ रुपए है। चार हेक्टेयर में आवासीय और दो हेक्टेयर में व्यावसायिक निर्माण होंगे। इससे बोर्ड को राजस्व लाभ भी होगा। बता दें कि थाटीपुर में 18 हेक्टेयर जमीन शासन की है। यहां की जमीन से संबंधित पुनर्घनत्वीकरण योजना पिछले कई वर्षों लंबित होने के कारण इस जमीन पर निर्माण कार्य नहीं हो सके। अब बोर्ड ने यहां की छह हेक्टेयर जमीन लेकर आवासीय और व्यावसायिक निर्माण के काम शुरू कर दिए हैं। बाकी शेष बची 12 हेक्टेयर जमीन से शासन ग्वालियर शहर के लिए भविष्य में विकास कार्य कराएगा।