सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में जल मुहैया कराने पर जोर

भोपाल/अपूर्व चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या आम है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसकी भयावह स्थिति हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पूरा जोर दिया जा रहा है। पंचायत राज संचालनालय ने हाल ही में सभी जिलों के सीईओ को चेताया है। संचालनालय द्वारा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बंद नल जल योजनाओं को जल्द से जल्द चालू किया जाए साथ ही 46 करोड़ से अधिक की राशि भी जारी की है। संचालनालय ने यह राशि जारी करते  जिलों को लिखा है कि पानी के स्रोत असफल होने, पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने, मोटर की खराबी, योजनाओं के सभी उपकरणों की टूट फूट को दुरुस्त कराया जाए।
ग्राम पंचायतों पर विशेष ध्यान
शासन के आदेश में कहा गया है कि  यदि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित नल जल योजना ग्राम पंचायत द्वारा संचालित नहीं किए जाने के कारण बंद है तो उन्हें तत्काल चालू कराया जाए। यही नहीं पानी के नए स्रोत स्थापित करने और सुधार कार्य किए जाने के लिए शासन स्तर पर 46 करोड़ छब्बीस लाख रुपए की राशि दी जा रही है।
बंद योजनाओं की मांगी जानकारी
संचालनालय द्वारा सभी जिलों को अलग-अलग पत्र भेजकर बंद पड़ी नलजल योजना की जानकारी मांगी गई है। जिले के अधिकारियों से पूछा गया है कि उनके क्षेत्र में नल जल योजना क्यों बंद है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सतना जिले में कम क्षमता से पानी आने, ट्रांसफार्मर जलने, जलस्तर नीचे जाने, पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने से पचास से अधिक नल जल योजना बंद है।