भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के द्वारा अटल गृह ज्योति योजना का पात्र उपभोक्ता को विशेष लाभ दिया जा रहा है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है। बीते माह के दौरान 30 लाख 55 हजार उपभोक्ताओं को पहली 100 यूनिट तक एक रुपए यूनिट की दर पर बिजली दी गई है। इससे उपभोक्ताओं को एक माह में करीब 151 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। कंपनी की प्रबंध निदेशक रजनी सिंह के मुताबिक इंदौर रीजन के 8 एवं उज्जैन रीजन के 7 जिलों में अटल गृह ज्योति योजना में पात्र उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जा रही है। योजना में पहले सौ यूनिट तक बिजली एक रुपए यूनिट में उपभोक्ताओं को दी जाती है, शेष बिल राशि शासन से सब्सिडी के रूप में कंपनी को मिलती हैं। पात्र उपभोक्ता के 550 रुपए से ज्यादा की अधिकतम सब्सिडी प्रति बिल प्राप्त होती है। योजना के तहत रोजाना 5 यूनिट अधिकतम खपत पर ही पात्रता है, इससे ज्यादा खपत होने पर माह विशेष में योजना लाभ नहीं दिया जाता हैं। सिंह ने बताया कि इंदौर जिले में 4 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को योजना लाभ दिया गया है, इन्हें 17 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दी गई है। धार जिले में तीन लाख उपभोक्ताओं को 16 करोड़, उज्जैन जिले में 2.80 लाख उपभोक्ताओं को 13.91 करोड़, खरगोन जिले में 2.69 लाख उपभोक्ताओं को 13.39 करोड़, रतलाम जिले में 2.28 लाख उपभोक्ताओं को 11.29 करोड़ की सब्सिडी एक माह में दी गई है। इसी तरह मंदसौर में 2.17 लाख उपभोक्ताओं को 10.54 करोड़, देवास में 2.16 लाख उपभोक्ताओं को 11 करोड़, बड़वानी में 2 लाख उपभोक्ताओं को 10 करोड़ की सब्सिडी दी गई है।
सौर ऊर्जा में अच्छा काम करने वाली पंचायत को मिलेंगे 1 करोड़
इन्दौर जिले में मॉडल सोलर विलेज विकास के लिये 27 ग्रामों का चयन किया गया है। जिसमें जनपद पंचायत इन्दौर के 9, महू के 10, सांवेर के 6 एवं देपालपुर के 02 ग्राम शामिल हैं। केन्द्र शासन द्वारा पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पी.एम. कुसुम योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को सुगम बनाने एवं विद्युत उपयोग पर निर्भरता को कम करने के लिये मॉडल सोलर विलेज योजना लागू की गई है, जिसमें 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में कृषि पम्प, स्ट्रीट लाईट, जल प्रदाय प्रणाली एवं घरेलु प्रकाश व्यवस्था में सौर ऊर्जा के संबंध में किये गये कार्यों का आंकलन किया जायेगा। वहीं जिले के सर्वश्रेष्ठ कार्य वाले ग्राम को सोलर ऊर्जा संबंधी कार्यों के लिये एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जायेगी।
