हर मंत्री की एक ही चाह… मेरा बंगला हो सबसे न्यारा…!

• गौरव चौहान

इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी को अपने घर की साज-सज्जा पर हजारों  रुपए खर्च करना भले ही मुश्किल हो, लेकिन प्रदेश के मंत्रियों की एक ही चाह है कि उनका बंगला सबसे न्यारा बने। इसके लिए हर साल मंत्रियों के बंगले की साज-सज्जा पर करोड़ों रूपए खर्च किए जाते हैं। एक बार फिर से मंत्रियों को आवंटित बंगलों के रंग-रोगन का काम शुरू हो गया है। मंत्रियों के बंगलों की साज- सज्जा पर इस बार करीब 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले दिनों हुई स्टेट फायनेंस कमेटी की बैठक में मंत्रियों के बंगलों के रेनोवेशन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद लोक निर्माण विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव को प्रशासकीय स्वीकृति दिए जाने के बाद वर्क ऑर्डर जारी किया जा चुका है।
गौरतलब है कि एक तरफ सरकार कर्ज से कराह रही है, तो दूसरी तरफ मंत्रियों के बंगलों की साज-सज्जा पर ही बेतहाशा रुपए उड़ाए जा रहे हैं। पिछले दो साल यानी 2021 और 2022 में मंत्रियों के बंगलों के नए निर्माण और साज-सज्जा पर 37 करोड़ से ज्यादा का फंड खर्च किया गया है। जिसमें अकेले सीएम हाउस और तत्कालीन सीएम के 74 बंगले स्थित सरकारी आवास पर ही 26 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए गए हैं। ये फंड सीएम हाउस का नव निर्माण , नवीन कार्यालय, पार्किंग एवं साइट डेवलपमेंट और बिजली व्यवस्था के नाम पर  खर्च किया गया है। इसमें उसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री का नंबर आता है। उनके बंगले पर सवा करोड़ खर्च किए गए हैं। उधर शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल रहे कई सदस्यों को डॉ. मोहन यादव कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई है। फिर भी ये पूर्व मंत्री सरकारी आवास खाली करने को तैयार नहीं हैं। कुछ इस उम्मीद में सरकारी बंगलों में जमे हुए हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होने पर उन्हें मंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। इन पूर्व मंत्रियों के बंगलों पर कुछ नए मंत्रियों की नजर थी, लेकिन उन्होंने बंगले खाली नहीं किए, इसलिए मजबूरी में मंत्रियों को अपने लिए दूसरे बंगले पसंद करना पड़े। कुछ पूर्व मंत्री ऐसे भी हैं, जो विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने अब तक सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं।
20 करोड़ रुपए होंगे खर्च
गौरतलब है कि खासी मशक्कत के बाद मप्र सरकार के मंत्रियों को राजधानी में सरकारी आवासों का आवंटन कर दिया गया। इसके साथ ही मंत्रियों को आवंटित आवासों के रंग-रोगन का काम शुरू हो गया है। मंत्रियों के बंगलों की साज- सज्जा पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले दिनों हुई स्टेट फायनेंस कमेटी की बैठक में मंत्रियों के बंगलों के रेनोवेशन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद लोक निर्माण विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव को प्रशासकीय स्वीकृति दिए जाने के बाद वर्क ऑर्डर जारी किया जा चुका है। प्रस्ताव के अनुसार कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना के श्यामला हिल्स स्थित बंगले की साज-सज्जा पर पर सबसे ज्यादा 99 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बंगले के रेनोवेशन का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास के रंग-रोगन पर 91 लाख रुपए खर्च होंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को शिवाजी नगर में आवास क्रमांक सी-21 और सी-22 आवंटित किए गए हैं। इनके रेनोवेशन पर 91 लाख रुपए खर्च होंगे। आवास परिसर में नया निर्माण भी किया जा रहा है।
स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह के 74 बंगला स्थित सरकारी आवास के रेनोवेशन पर 82 लाख रुपए, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के 74 बंगला स्थित आवास की साज-सज्जा पर 80 लाख और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला के 74 बंगला स्थित आवास के रेनोवेशन पर 73 लाख रुपए खर्च होंगे। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि जब भी किसी मंत्री या अधिकारी के बंगले का रेनोवेशन किया जाता है, तो काम पूरा होते-होते इस पर खर्च होने वाली राशि बढ़ जाती है। इसकी मुख्य वजह आवास परिसर में नया निर्माण कार्य किया जाना है, जिस पर ज्यादा राशि खर्च होती है। पुराने आवास के रेनोवेशन पर खर्च कम आता है। यही वजह है कि बाद में बंगलों के रेनोवेशन के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाती है।
3 करोड़ में तैयार हुआ मामा का घर
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद शिवराज सिंह चौहान का आवास भोपाल के 74 बंगले स्थित बंगला नंबर 73 है। इस बंगले को दो बंगले बी-8 और बी-9 को मर्ज कर बनाया गया है। इसके निर्माण, साज-सज्जा और विद्युत आदि पर कुल 3 करोड़ 9 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। शासकीय आवास गृह बी-8 का निर्मित क्षेत्रफल 774।43 वर्ग मीटर यानी 8 हजार 335 स्क्वायर फीट है। बी-8 में अतिरिक्त निर्माण पर 99.19 लाख रुपए खर्च किया गया। इसके अलावा साज-सज्जा पर 6.32 लाख रुपए और विद्युत कार्य के लिए 9.38 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।
आर रही हैं करोड़ों की नई गाडिय़ां
यही नहीं मप्र सरकार के मंत्री जल्द ही नई गाडिय़ों में सफर करते नजर आएंगे। गृह विभाग ने जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल के माध्यम से मंत्रियों के लिए 25 लग्जरी गाडिय़ां खरीदने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि संभवत: जून के आखिर तक नई गाडिय़ां आ जाएंगी। कुछ महीने पहले मंत्रियों ने नई इनोवा क्रिस्टा गाडिय़ों  की डिमांड मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष रखी थी। इस पर गृह विभाग ने मार्च में 31 इनोवा क्रिस्टा गाडिय़ां खरीदने को लेकर वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव पर वित्त विभाग की ओर से आपत्ति उठाए जाने के बाद पीएचक्यू की मद से गाडिय़ां खरीदने का निर्णय लिया गया था। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 25 गाडिय़ां खरीदने के ऑर्डर जारी किए गए। स्टेट गैराज से मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी-फरवरी में 5 इनोवा क्रिस्टा गाडिय़ां खरीदी गई थी। 25 नई गाडिय़ां आने के बाद 30 गाडिय़ां   हो जाएंगी। दो डिप्टी सीएम को मिलाकर मंत्रिमंडल में 30 सदस्य है। सभी को एक-एक गाड़ी आवंटित कर दी जाएगी।