सूबे के हर निकाय में दो करोड़ की लागत से बनेंगे नगर वन

• हर भवन निर्माता को लगाने होंगे तीन-तीन पेड़

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम।  प्रदेश में अब मकान बनाने वाले को कम से कम तीन पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। सरकार प्रत्येक नगरीय निकाय में नगर वन बनाएंगी। हर निकाय में स्वच्छता, पौधारोपण एवं जल-संरक्षण के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। यह बात  प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रालय में विभाग से संचालित योजनाओं एवं भावी योजना और प्रस्तावों की समीक्षा बैठक के दौरान कही।
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि नगर वन के विकास के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय को दो-दो करोड़ रुपये दिए जाएंगे। नगरीय निकाय उद्यान विकास के साथ-साथ खुद की नर्सरी भी तैयार की जाएगी। हर साल जून-जुलाई-अगस्त में व्यापक स्तर पर पौधारोपण भी कराएं जाएंगे। इसी तरह जन- सहभागिता से स्मृति-वन भी विकसित किए जाएंगे। स्वच्छता सेवकों को पुरस्कार दिया जाए। जो शहर सफाई में अव्वल आए, उसके स्वच्छता मित्रों को शहर की स्वच्छता रेटिंग के अनुसार पारितोषिक दिया जाएगा।
विजयवर्गीय ने कहा कि नगरीय निकाय सौर ऊर्जा उत्पादन के प्रयास भी करें और जल-स्रोतों से अतिक्रमण हटाए जाएं। हाउसिंग बोर्ड भोपाल में मंत्रियों एवं विधायकों के लिए करीब तीन हजार करोड़ रुपये की लागत से नए आवास एवं अपार्टमेंट्स बनाएगा। इस मल्टी प्रोजेक्ट पर कैबिनेट से अनुमति ली जाएगी। मंत्री ने कहा कि विभागीय स्तर पर रिक्त पदों की पूर्ति कर लें। प्रमुख सचिव मंडलोई ने बताया कि विभागीय कैडर के पुनरीक्षण (रिवीजन) के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव, प्रबंध संचालक एमपी मेट्रो सीबी चक्रवर्ती सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
मेट्रो का काम होगा तेज, अवैध निर्माण हटाएगा विशेष दस्ता
मंत्री विजयवर्गीय ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि मेट्रो के काम में तेजी लाएं और जल्द से जल्द अधूरे कार्य पूरे करें। एमपी मेट्रो के प्रबंध संचालक चक्रवर्ती ने बताया कि भोपाल में 6941.40 करोड़ रुपये और इंदौर में 7500.80 करोड़ की लागत से मेट्रो रेल परियोजना पर काम जारी है। मेट्रो रेल निर्माण का संपूर्ण कार्य जून-2027 तक पूर्ण किया जाना है। विजयवर्गीय ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्हें अधिकारियों ने बताया कि शहरों में अवैध कालोनियों एवं व्यवसायिक निर्माण कार्यों पर अंकुश लगाने का एक विशेष दस्ता बना रहे हैं। यह विशेष दस्ता सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करेगा।
सिंहस्थ-2028 के लिए चार हजार 700 करोड़ से होंगे पूंजीगत कार्य
सिंहस्थ-2028 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि सिंहस्थ से प्रभावित उज्जैन की सीमा से लगे जिलों के नगरीय निकायों में भी सभी जरूरी अधोसंरचना निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इन संपूर्ण कार्यों के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य शासन से चार हजार 700 करोड़ रुपये का बजट मांगा गया है। इस राशि से वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 में स्थायी अधोसंरचना विकास प्रकृति के कई पूंजीगत कार्य कराए जाएंगे।