- खाद्य एवं औषधि प्रशासन और राजस्व विभाग की अनदेखी से मिलावटखोर कर रहे मनमानी
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई महज रस्म अदायगी तक रह गई है। इसका असर न तो मिलावटखोरों पर हो रहा है और न ही व्यवस्था में कोई सुधार नजर आ रहा है। जांच के दौरान जो नमूने लिए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट भी महीनों अटकी रहती है। साथ ही जो जुर्माना किया जाता है, प्रशासन उसे भी नहीं वसूल पाता है। हालत यह है कि प्रदेश में ही अब तक लगाए गए जुर्माने की कुल राशि में से मात्र 50 प्रतिशत की भी वसूली नहीं पाई है। जुर्मानों की वसूली का मामला खाद्य एवं औषधि प्रशासन और राजस्व विभाग के बीच झूल रहा है। अपराध का दंड नहीं मिल पाने से मिलावटखोरों की मनमानी नहीं थम रही है। मिलावट से मुक्ति के लिए प्रदेश भर में पिछले तीन साल में चले अभियान में 5,601 केस समक्ष न्यायालयों ने निराकृत किए। इनमें मिलावटखोरों पर 25.22 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया, लेकिन अफसर 7.91 अर्थदंड की वसूली ही कर पाए। ऐसे में मिलावटखोरी के लिए चला अभियान रस्म अदायगी बनकर रह गया। नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक चले अभियान के दौरान 45 हजार 808 नमूने लेकर जांच के लिए राज्य स्तरीय लैब भेजे गए। इनमें से सात हजार 987 सैंपल की जांच रिपोर्ट फेल आई। इसके बाद प्रकरण समक्ष न्यायालय को भेजे गए। सक्षम न्यायालय ने सुनवाई कर मिलावटखोरों पर अर्थदंड लगा दिया, लेकिन उसकी वसूली तीन साल बाद भी अफसर नहीं कर पाए।
रासुका का भी डर नहीं
खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने जमकर सैंपलिंग और मिलावटखोरों पर धड़ाधड़ केस दर्ज किए। इससे हडक़ंप भी मचा, लेकिन इस शोर के बीच अफसर खुद मिलावटखोरों को बचा ले जाते है। यहां तो कार्रवाई में भी मिलावट है। सैंपल पर सैंपल फेल फिर भी मिलावटखोर पर कार्रवाई नहीं होती, यह सवाल जिम्मेदार अफसरों को चुभता तो है, लेकिन सही जवाब देने से वे खुद बचते हैं। खास बात यह है, जिन मिलावटखोरों पर प्रदेश भर में करोड़ों का जुर्माना हुआ है, उसमें से वसूली न के बराबर है। दरअसल जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में तहसीलदार के माध्यम से आरआरसी के तहत संपत्ति कुर्क करने के अधिकार नहीं हैं।
ये है सूरत-ए-हाल
कुल लिए गए नमूने 45808
जांच में फेल नमूने 7987
दर्ज किए गए प्रकरण 7407
निराकृत मामले 5601
दर्ज की गईं एफआइआर 614
एनएसए की कार्रवाई 46
सील किए गए प्रतिष्ठान 311
अधिरोपित दंड 25.22करोड़
अर्थदंड की वसूली 7.91करोड़
वर्ष जांच में लिए नमूने फेल नमूने न्यायालयों में दर्ज निराकृत प्रकरण
2021 16905 3553 2692 2183
2022 14510 2298 2669 1893
2023 14393 2136 2046 152
