मोहन सरकार का युवाओं पर फोकस, अब स्वरोजगार की कवायद

मोहन सरकार

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश की नई डॉ मोहन यादव की सरकार का फोकस युवाओं पर बना हुआ है। यही वजह है कि युवाओं को लेकर सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के माध्यम से चयनित कई सालों के युवाओं को जहां नियुक्ति पत्र दिए , तो अब सरकार एक साथ सात लाख युवाओं को स्वरोजगार देने जा रही है।
मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव कल यानि की एक फरवरी को मुरैना में प्रदेश के सात लाख से अधिक युवाओं को एक दिन में 5151 करोड़, 18 लाख, 90 हजार की ऋण राशि देकर रोजगार देने की शुरुआत करने जा रहे हैं। एमएसएमई विभाग के  मुताबिक राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम के साथ ही सभी जिलों में जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इसमें युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। इसके पहले पांच लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार दिया गया है। मुख्यमंत्री चार जिले अनूपपुर, बड़वानी, दमोह एवं छतरपुर के एक-एक हितग्राही से सीधा संवाद भी करेंगे। गौरतलब है कि बीते सप्ताह ही मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा के वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 के लिये चयनित 686 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे। सीएम ने जिन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे, उनमें कुल 686 चयनित अभ्यर्थियों में 187 अनारक्षित, 157 अन्य पिछड़ा वर्ग, 110 अनुसूचित जाति, 150 अनुसूचित जनजाति एवं 82 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी शामिल है। नवागत अधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग (वाणिज्यिक कर, पंजीयन, आबकारी), वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, राजस्व विभाग, स्कूल शिक्षा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, गृह विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्रम विभाग, जनसम्पर्क विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सहकारिता विभाग एवं जेल विभाग में पदस्थ किए जाएंगे।
इन योजनाओं के तहत दी जाएगी मदद
इसी तरह प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम में 905 को 56 करोड़ 60 लाख, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 802 युवाओं को 54 करोड़ 44 लाख, संत रविदास स्वरोजगार योजना में 62 युवाओं को दो करोड़ 41 लाख 36 हजार, डॉ.आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 65 को 13 लाख 35 हजार, सावित्री बाई फुले सहायता योजना में 18 युवाओं को 97 लाख 5 हजार, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में 61 को दो करोड़ 12 लाख चार हजार, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में 93 को 43 लाख 73 हजार रुपए दिए जाएंगे।
इन्हें भी मिलेगी वित्तीय सहायता
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 13812 समूहों को 380 करोड़ 71 लाख, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना में 67 हजार 166 हितग्राहियों को 113 करोड़ 44 लाख, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 943 व्यक्तियों को 12 करोड़ 87 लाख से अधिक, 79 समूह को एक करोड़ 77 लाख तथा 689 समूहों को क्रेडिट लिंकेज में 13 करोड़ 47 लाख 91 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

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