ग्रीन कार्ड आवेदकों की कुछ श्रेणियों के लिए प्रीमियम सुविधा का होगा विस्तार: बाइडन

वाशिंगटन/बिच्छू डॉट कॉम। अमेरिका में स्थायी रूप से बसने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासन ग्रीन कार्ड आवेदकों की कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों और वीजा की कुछ श्रेणियों के लिए प्रीमियम सुविधा का विस्तार करने जा रहा है। यह घोषणा खासकर ऐसे आवेदनों के लिए की गई है, जो विदेशी छात्रों के प्रशिक्षण से संबंधित हैं। जानकारी के मुताबिक, ग्रीन कार्ड के ईबी-1 और ईबी-2 आवेदनों की प्रीमियम प्रोसेसिंग के साथ इन श्रेणियों का विस्तार विभिन्न चरणों में किया जाएगा। संयुक्त राज्य नागरिकता और आप्रवासन सेवाओं की ओर से कहा गया है कि यह पहले से दायर सभी फॉर्म I-140 याचिकाओं, उन्नत डिग्री वाले व्यवसायों के सदस्य के रूप में E21 वर्गीकरण या राष्ट्रीय ब्याज छूट (NIW) के अतिरिक्त होगा।

संयुक्त राज्य नागरिकता और आप्रवासन सेवाओं की ओर से कहा गया है कि मार्च में हम वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (OPT) चाहने वाले कुछ F-1 छात्रों और STEM OPT एक्सटेंशन चाहने वाले F-1 छात्रों के लिए प्रीमियम प्रोसेसिंग का विस्तार करेंगे। इसके अलावा अप्रैल में ऐसे  वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण की मांग वाले F-1 छात्रों और STEM OPT एक्सटेंशन चाहने वाले F-1 छात्रों के लिए प्रीमियम प्रोसेसिंग का विस्तार करेंगे, जो प्रारंभिक फॉर्म I-765 दाखिल कर रहे हैं। बाइडन प्रशासन ने कहा है कि ग्रीन कार्ड पाने के लिए अपने आवेदन को तेज करने के लिए आवेदकों को 2500 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा।

भारत में कारोबारी वीजा जारी करने के लिए अमेरिका कई कदम उठा रहा है, जिनमें स्टाफ बढ़ाना सबसे अहम है। अमेरिका के वैश्विक बाजार के लिए सहायक वाणिज्यिक मंत्री अरुण वेंकटरमण ने मंगलवार को बताया कि विद्यार्थियों को वीजा देने में भी असाधारण प्रगति हुई है। उन्होंने कारोबारी वीजा पर कहा, ‘साल 2022 में एच1बी और एल वीजा महामारी के पूर्व 2019 से ज्यादा जारी हुए। हम अपना स्टाफ भी इस समय बढ़ा रहे हैं। हमने सीधी भर्तियां की हैं, दूतावास में वीजा जारी करने की सुविधाएं सुधारी हैं, राजनयिकों के पति या पत्नी भी वीजा से जुड़े कार्यों में लगाए जा रहे हैं।’ वेंकटरमण ने कहा कि भारत-अमेरिकी द्विपक्षीय कारोबार पर वेंकटरमण ने कहा कि पिछले साल यह 16 हजार करोड़ पार कर चुका है। कोविड के बाद अब लगातार वृद्धि हो रही है। 50 हजार करोड़ का लक्ष्य अभी दूर नजर आता है, लेकिन इस पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मार्च में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रेमोंडो का भारत दौरा अहम होगा। कई प्रमुख अमेरिकी सीईओ प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होंगे। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी भारत-अमेरिका सीईओ फोरम और अमेरिका-भारत कॉमर्स डायलॉग का हिस्सा हैं।