…लो फिर लो तबादले-तबादले

भोपाल/रवि खरे/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट अपडेशन का काम पूरा हो गया है। फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन आज किया जाएगा। इसी के साथ ही पिछले 2 माह से तबादलों पर लगे प्रतिबंध हट जाएंगे। यानी कल से फिर से तबादलों का दौर शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि 9 नवंबर से प्रदेश में प्रारंभ हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के चलते चुनाव आयोग ने मैदानी अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी थी। इस कारण प्रदेश में 64 हजार अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले दो माह नहीं हो पाए थे। इसमें कमिश्नर, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, शिक्षक, पटवारी शामिल हैं। ये सभी 9 नवंबर से मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को संपन्न करवाने में लगे थे। इस संदर्भ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा था। पत्र में लिखा गया था कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला करना आवश्यक है तो विभाग को पहले निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी होगी।
गौरतलब है कि 16 सितंबर से प्रदेश सरकार ने अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाया था। तब से लेकर पांच अक्टूबर तक लगभग सभी विभागों में तबादले हुए। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने मैदानी अफसरों के तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस कारण करीब 64 हजार अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले रूक गए थे। इसकी वजह थी मतदाता सूची के कार्य में संभागायुक्तों को पर्यवेक्षक बनाया जाना वहीं, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में पुनरीक्षण कार्य संपन्न होना था। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया। इनकी मदद के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सहायक रजिस्ट्रीकरण नियुक्त किया गया। 64 हजार शिक्षक, पटवारी सहित अन्य कर्मचारियों को बूथ लेवल आफिसर बनाया गया था। इन्हें नौ नवंबर से आठ दिसंबर तक मतदान केंद्रों पर बैठना था और सप्ताह में दो दिन (शनिवार और रविवार) घर-घर संपर्क अभियान चलाना था। इनके द्वारा नाम जोड़ने , हटाने या संशोधन के जो आवेदन लिए गए, उनका निराकरण 26 दिसंबर तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने किया। अब मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य खत्म हो गया है। आज मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। इसलिए कल से इनका तबादला किया जा सकता है।
 केवल निवाड़ी कलेक्टर को हटाया गया
चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेश में दो माह से अधिक समय तक तबादलों पर प्रतिबंध लगा रहा। इस अवधि में केवल निवाड़ी कलेक्टर तरुण भटनागर को हटाया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को भेजा था। अनुमति मिलने के बाद तबादला आदेश जारी किए गए और नई पदस्थापना की गई। निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के बाद निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों का सरकार चाहे तो तबादला कर सकती है। इसके लिए आयोग से अनुमति नहीं लेनी होगी। आज मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद सरकार को तबादला करने के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति नहीं लेनी होगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर में प्रस्तावित हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने एक माह विशेष पुनरीक्षण कार्य कराकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन का काम कराया है। इसके लिए 64 हजार 100 मतदान केंद्रों पर बूथ लेबल एजेंट (शिक्षक, पटवारी) नियुक्त किए गए थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कमिश्नर को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व तहसीलदार को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाया गया था। इन सभी का तबादला मतदाता सूची का काम पूरा होने तक न करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से कहा गया था।
भोपाल में 2013 पोलिंग बूथ पर लगेगी लिस्ट
भोपाल के सभी 2013 पोलिंग बूथ पर वोटर लिस्ट लगेगी। जिसमें बीएलओ मतदाता सूची का वाचन करेंगे। बता दें कि जिले में वोटर लिस्ट अपडेशन का काम करीब दो महीने तक चला। 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और परिवर्तन के लिए आवेदन लिए गए थे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर पुनिरीक्षण का काम किया जा रहा था। 26 दिसंबर तक प्राप्त हुए आवेदनों का निराकरण किया गया। अब 5 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर चुनावी पाठशाला कर मतदाता सूची का वाचन करेंगे। जोड़े गए नए नाम, संशोधित नाम और हटाए गए मतदाताओं के नामों की जानकारी देंगे।
मतदाता सूची में जुड़ेंगे 20 लाख से अधिक नए मतदाता
विधानसभा चुनाव से पहले तैयार कराई गई मतदाता सूची में 20 लाख से अधिक नए मतदाताओं के नाम जुड़ेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए विशेष पुनरीक्षण अभियान में 35 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें 21 लाख आवेदन नाम जोड़ने, सात लाख नाम हटाने और इतने ही आवेदन संशोधन के लिए बूथ लेवल एजेंट को मिले थे। आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इसकी जानकारी देने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है। चुनाव के समय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संक्षिप्त पुनरीक्षण के माध्यम से नाम जोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। प्रदेश के 64 हजार 100 मतदान केंद्रों पर एक माह तक बूथ लेवल आफिसरों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लिए थे। निर्वाचन अधिकारियों ने इनका निराकरण करके अंतिम सूची तैयार कर ली है।