भोपाल/हरीश फतेहचंदानी/बिच्छू डॉट कॉम
मध्य प्रदेश में सुशासन के लिए लगातार उठाए जा रहे सरकारी स्तर पर कदमों का असर तेजी से दिखना शुरू हो गया है, जिसके फलस्वरुप मप्र को इस मामले में देश में दूसरा स्थान मिला है। यह स्थान भी खासतौर पर जनहितैषी कार्यक्रमों के संचालन के मामले में मिला है। यही वजह है कि प्रदेश के सुशासन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पसंद किया गया है। प्रधानमंत्री की पसंद इससे ही समझी जा सकती है कि उनके द्वारा सुशासन सप्ताह की इस पहल से जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं यह कहते हुए दीं गई हैं कि यह प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष भी प्रशासन गांव की ओर अभियान सुशासन सप्ताह का हिस्सा बना हुआ है। दरअसल सरकार द्वारा 19 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह (गुड गवर्नेंस वीक) मनाया गया। इसके तहत कई महत्वपूर्ण जन हितैषी कार्यक्रम चलाकर आमजन को योजनाओं का लाभ दिलाया गया। प्रदेश में सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम भी चलाया गया। यही वजह है कि इस आयोजन की सफलता की वजह से मध्य प्रदेश को देश के पहले तीन स्थानों में चुना गया है। इसमें लोक शिकायतों के निवारण के दस्तावेजीकरण का अहम रोल रहा है। मप्र को दूसरा स्थान मिलने के बारे में केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा किए गए ट्वीट में जानकारी दी गई है। इस मामले में पहला स्थान तमिलनाडु को मिला है जबकि ,उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है।
मध्य प्रदेश में मनाए गए सुशासन सप्ताह के दौरान समस्याओं के निराकरण के साथ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देने का काम पूरी मेहनत से किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के 83 लाख हितग्राहियों को चिन्हित कर उन्हें लाभ दिलाने का काम शुरू किया गया है। प्रदेश में बगैर परेशान हुए योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए जिलों में शिविर भी लगाए गए। इसमें पात्र आवेदनों को पोर्टल पर दर्ज करने के साथ ही उनका समय-सीमा में निराकरण भी कराया गया। इसके अलावा जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए प्रदेश के 89 विकासखंडों में पेसा के नियम लागू किए गए। इसके लिए जगह-जगह जागरूकता कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस मामले में स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पूरी तरह से मैदानी स्तर पर सक्रिय रहे हैं। सुशासन सप्ताह के तहत मंदसौर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर संचालित करने का प्रशिक्षण दिया गया है। इसी तरह से प्रदेश में किसानों को किसान सम्मान निधि भी दी जा रही है।
जिला स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित
दरअसल सुशासन सप्ताह के तहत लोक शिकायतों के समाधान और सेवा वितरण में सुधार के लिए दूसरा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया था। प्रशासन गांव की ओर 2022 में प्रगति देखी गई। लोक शिकायतों का समाधान किया गया। शासन संचालन में नवाचारों का प्रलेखन किया गया और जीजीडब्ल्यू-22 पोर्टल पर जिला स्तरीय दस्तावेज अपलोड किए गए। 23 दिसंबर, 2022 को नवाचार तथा विजन इंडिया 2047 पर विचार-विमर्श के लिए प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यशालाएं भी आयोजित की गई और जन समस्याओं का निवारण भी किया गया।
जन प्रतिनिधियों को किया गया प्रशिक्षित
चलाए गए अभियान के तहत हाल ही में निर्वाचित हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाकर उन्हें जनता की समस्याओं को किस तरह से सुलझाएं और विकास की कार्ययोजना किस तरह से बनाए, इस सबंध में प्रशिक्षित किया गया। इसी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाकर दिए गए। धार जिले में घर-घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाए गए। कटनी में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने अपना काम ईमानदारी से करने की शपथ दिलाई गई तो वहीं बड़वानी में अधिकारियों ने प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम चलाकर योजनाओं का सत्यापन भी किया।
28/12/2022
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