भोपाल/अपूर्व चतुर्वेदी/ बिच्छू डॉट कॉम। नगर निगम भोपाल के अफसर आम आदमी की बात तो ठीक , अब तो सीएम हेल्पलाइन को भी शायद महत्व नहीं देता है। यही वजह है की हाल में नगरीय विकास संचालनालय द्वारा जो ग्रेडिंग जारी की गई , उसमें 16 नगर निगमों में भोपाल को 15वें स्थान पर रखा गया है। दरअसल संचानालय द्वारा हर माह सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायतों के निराकरण के आधार पर यह ग्रेडिंग दी जाती है। इन शिकायतों को प्राथमिकता पर हल किया जाता है, लेकिन भोपाल नगर निगम है की इसे भी तबज्जो नहीं देता है। इसकी वजह से आम आदमी की सड़क, नाली, पानी, स्ट्रीट लाइट सहित नगर निगम से संबंधित शिकायतों का निराकरण ही नहीं होता है। जुलाई माह में भोपाल नगर निगम के पास 7,915 शिकायतें पहुंचीं। इनमें से निगम ने महज 41.6 फीसदी ही शिकायतों का निराकरण किया है। खास बात यह है कि दस फीसदी शिकायतें तो ऐसी हैं जिनको पचास दिनों से अधिक का समय हो गया है , लेकिन उनका निराकरण नहीं किया गया है। इसी तरह से दस फीसदी शिकायतों को तो अधिकारियों व कर्मचारियों ने शिकायतकर्ता के असंतुष्ट रहते ही बंद कर दिया और इतनी ही शिकायतों को लेने के लिए कोई तैयार नही है। इसके बाद भी भोपाल नगर निगम को ए ग्रेड में रखा गया है।
रोज आती हैं डेढ़ सौ शिकायतें: भोपाल नगर निगम में आम आदमी की सुनवाई न होने की वजह से लोगों को मजबूरन सीएम हेल्पलाइन की मदद लेती पड़ती है, यही वजह है की वहां से हर दिन भोपाल नगर निगम को औसतन डेढ़ सौ शिकायतें मिलती हैं। इनमें भी 70 फीसदी शिकायतें साफ- सफाई से संबंधित होती हैं। शेष शिकायतें अतिक्रमण, सीवेज, अवैध निर्माण, पानी सप्लाई और स्ट्रीट लाइट को लेकर रहती हैं। इनमें से औसतन हर दिन 100 शिकायतों का ही निराकरण होता है। इसकी वजह से हर माह लगभग लंबित शिकायतों का आंकड़ा नौ सौ के करीब हो जाता है।
तीन स्तर पर शिकायतों का निराकरण
सीएम हेल्पलाइन से आने वाली शिकायतों को तीन स्तर पर रखा जाता है। इसमें एल-1, एल-2 और एल-3 हैं। यानी कौन सी शिकायत कौन से अधिकारी के पास आएगी, यह तय किया जाता है। एल-1 की शिकायतों को वार्ड स्तर पर, एल-2 की शिकायतें जोन स्तर पर और एल-3 की शिकायतों का निराकरण कमिश्नर स्तर पर होता है। सबसे ज्यादा लंबित शिकायतें एल-1 व एल-2 स्तर की हैं। इनमें पानी, स्ट्रीट लाइट, सीवेज, अतिक्रमण, सफाई जैसी शिकायतें शामिल हैं।
