रिटेल स्टोरों को चुनौती देंगी सरकारी राशन की दुकानें

– एमआरपी से कम रेट पर मिलेगी सामग्री
भोपाल/अपूर्व चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश में बड़ी -बड़ी कंपनियों द्वारा संचालित विभिन्न रिटेल स्टोरों को चुनौति देने के लिए अब प्रदेश की सरकारी राशन दुकानों को तैयार किया जा रहा है। इन सरकारी राशन दुकानों पर खाद्यय सामग्री के अलावा रोजमर्रा के काम आने वाला अन्य सामान भी मिलेगा। खास बात यह है की यह पूरा सामान एमआरपी से कम कीमत पर उपभोक्ताओं को बेंचा जाएगा। इसकी वजह से गरीबों को दूर दराज स्थित बड़े रिटेल स्टोर पर जाने की जरुरत नहीं रहेगी, जिससे उनका समय बचेगा। यही नहीं इस वजह से सरकारी राशन दुकानों की आय में भी वृद्वि हो सकेगी। दरअसल प्रदेश में अभी 15 हजार से अधिक उचित मूल्य की दुकाने हैं।
इन पर अब पैक्ड खाद्य तेल, आटा, दालें, साबुन, नमक, साबूदाना, मूंगफली, पिसे मसाले, शकर, बिस्कुट मैगी और टॉफी आदि सामग्री के विक्रय करने की योजना है। इन दुकानों पर कम रेट में सामग्री विक्रय के लिए बड़ी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया जाएगा, जिससे वे कम रेट पर सामग्री उपलब्ध करा सके। इन उचित मूल्य दुकानों के संचालकों को गुमाश्ता एक्ट और जीएसटी में पंजीयन भी कराना होगा, जिससे वे जीएसटी की भी वसूली कर सकेंगे। यानि राशन दुकानों को अब बहुउद्देशीय दुकान के रूप में विकसित किया जाएगा। सहकारिता विभाग ने इस संबंध में कलेक्टरों को दिए निर्देशों में कहा कि वे दुकान संचालकों को टेन नंबर, पेन नंबर, जीएसटी, गुमाश्ता आदि की प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाऐं। खास बात यह है की पीडीएस के पात्र परिवारों को राशन सामग्री वितरण के साथ उचित मूल्य दुकानों से अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हितग्राही स्वेच्छा से अन्य सामग्री की खरीदी कर सकेंगे। इसके लिए अनुबंध 12 साल के लिए होगा। बहुउद्देशीय केंद्रों में डिब्बा बंद के अलावा खुली वस्तुओं के बिक्री की अनुमति रहेगी। उचित मूल्य की दुकानों को बहुउद्देशीय उपभोक्ता सेवा केंद्र  बनाने के लिए फंड की कमी पड़ने पर विक्रेता को सहकारी बैंकों से व्यवसाय ऋण प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग विभाग द्वारा दिया जाएगा।
इस तरह की भी मिलेंगह सुविधाएं
इनमें संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा  कामन सर्विस सेन्टर की अवधारणा को भी इसमें शामिल किया जा रहा है जिससे  लोगों को कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं आदि उपलब्ध कराई जा सकती है। राशन दुकानों में सीएससी प्रारंभ हो जाने से आयुष्मान कार्ड, फसल बीमा, पीएम उज्जवला योजना, मानधन योजना, किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आदि योजनाओं का लाभ दिया जा सकेगा। साथ ही यहां पैन कार्ड के आवेदन, पासपोर्ट आवेदन, डीजी पे, जीवन प्रमाण पत्र आदि सेवाएं भी मिल सकेंगी।
एमपी ऑनलाइन कियोस्क की सेवाएं भी
मध्यप्रदेश सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को आनलाइन पहुंचाने का काम एमपी आनलाइन कियोस्क के माध्यम से होता है। साथ ही यहां से बिजली बिल सहित अन्य बिल जमा होते है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज के एडमिशन सहित अन्य प्रक्रियाएं, सरकारी विभागों की भर्ती के आवेदन, आन लाइन परीक्षा प्रक्रिया जैसी सेवाएं भी इन दुकानों पर उपलब्ध रहेंगी।