- नगीन बारकिया
बैंक ग्राहकों को अब मिलेगी बड़ी सुविधा, गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान
अब सहकारी बैंक के ग्राहकों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकार इसके लिए इसके लिए सहकारी बैंकों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से जोड़ेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। सरकार के 52 मंत्रालयों की ओर से संचालित इस समय 300 योजनाओं के लाभ डीबीटी के जरिये लाभार्थियों तक पहुंचाए जा रहे हैं, यानी अब इन सभी योजनाओं का लाभ सहकारी बैंकों के ग्राहकों को मिलेगा। अमित शाह ने यह भी जानकारी दी कि बैंकिंग क्षेत्र में पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है और इससे देश के नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जनधन योजना के चलते 45 करोड़ नए लोगों का बैंक खाता भी खुला है। ऐसे 32 करोड़ लोगों को रूपे डेबिट कार्ड का लाभ भी मिला है।अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के सहकार से समृद्धि का संकल्प से ये सब हुआ है। अमित शाह ने कहा, देश की समृद्धि और आर्थिक उत्थान में सहकारिता क्षेत्र का अहम योगदान होगा।
कोयले की कमी और जीएसटी की मार, यूपी में एक साल तक बंद रहेंगे ईंट-भट्ठे
त्तर प्रदेश में मकान बनवाने वालों के सामने बड़ा संकट खड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रदेश के ईंट भट्ठे एक साल के लिए बंद होने वाले हैं। ईंटों पर जीएसटी बढ़ाए जाने से यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन नाराज है। एसोसिएशन ने कोयले की कीमतों में 200 से 300 फीसदी की बढ़ोतरी और जीएसटी बढ़ाए जाने के बाद ईंट भट्ठों को बंद करने का फैसला किया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश को प्रतिवर्ष 12 लाख टन कोयला मिलना था, लेकिन पिछले चार सालों में महज 76 हजार टन कोयला मिला है। विदेश से आने वाला कोयला काफी महंगा हो गया है। इसके साथ ही यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन की सरकारी और अर्ध सरकारी निर्माण में लाल ईंट की आंशिक पाबंदी पर भी नाराजगी है। यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन का कहना है कि कोयला का दाम 350 फीसदी तक बढ़ाया गया है, यहां तक कि श्रमिक संविदा पर 5 फीसदी से 12 फीसदी जीएसटी बढ़ाया गया है, दूसरी ओर थर्मल पावर प्लांट के अवशिष्ट राख से ईंट बनाने के लिए केंद्र सरकार नई तरकीब अपना रही है, जिसके तहत एक ओर जीएसटी कम कर दिया गया।
5जी स्पेक्ट्रम: पहले दिन ही नीलामी से सरकार मालामाल, मंत्री ने कहा- उम्मीद से ज्यादा
महीनों के इंतजार के बाद देश में 5जी नेटवर्क हकीकत बनने वाला है। इसके लिए अभी 5जी के स्पेक्ट्रम की नीलामी चल रही है। यह नीलामी मंगलवार यानी 26 जुलाई से शुरू हुई। अगर अभी और स्पेक्ट्रम की डिमांड आई तो आज भी नीलामी की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस बीच सरकार ने बताया है कि पहले दिन की नीलामी में उसे उम्मीद से बढ़कर बोलियां मिली हैं। आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन चार राउंड की बिडिंग के बाद सरकार को 1.45 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले दिन की नीलामी के बाद देर शाम एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 5जी स्पेक्ट्रम के लिए भारत की अब तक की एकमात्र नीलामी के पहले दिन ही बोलियों ने 1.45 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया मंगलवार को सुबह के 10 बजे से शुरू हुई। शाम के छह बजे तक चार राउंड में बोलियां लगाई गईं। मंत्री ने कहा कि अगर अभी भी बोली लगाने वालों के बीच स्पेक्ट्रम की डिमांड बाकी रही तो नीलामी की प्रक्रिया आज भी जारी रह सकती है।
भारत में होगा महिला विश्व कप 2025, चार साल के अंदर एशिया में 3 आईसीसी टूर्नामेंट
आईसीसी ने 2024 से लेकर 2027 तक के लिए सभी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी तय कर दी है। बर्मिंघम में आईसीसी की सालाना कॉन्फ्रेंस में मेजबान देशों के नाम पर आखिरी मुहर लगाई गई। आईसीसी ने बताया है कि चार सालों में महिला टीमों के चार बड़े टूर्नामेंट होंगे, जिनकी शुरूआत आईसीसी महिला विश्व कप 2024 से होगी। इसकी मेजबानी बांग्लादेश के पास है। यह पहला मौका है, जब बांग्लादेश आईसीसी के किसी बड़े महिला टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है और दूसरी बार यह देश टी20 विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। सितंबर और अक्तूबर के महीने में होने वाले इस टूर्नामेंट में 10 टीमों के बीच कुल 23 मैच होंगे।
