बिच्छू राउंडअप/आरबीआई ने रुपये में आयात-निर्यात सेटलमेंट को दी मंजूरी

• नगीन बारकिया

आरबीआई ने रुपये में आयात-निर्यात सेटलमेंट को दी मंजूरी
आरबीआई ने भारतीय आयातकों और निर्यातकों को भारतीय रुपये में कारोबार करने की इजाजत दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के इस फैसले से दो महत्वपूर्ण फायदे होंगे। एक तो केंद्रीय बैंक के इस फैसले से डॉलर की मांग पर लगाम लगेगी और इससे रुपये के अवमूल्यन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों की मानें तो दूसरा लाभ यह हो सकता है कि रूस और ईरान जैसे देश जिन पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगा है, उनके साथ भी देश के आयातक और निर्यातक सहूलियत के साथ कारोबार कर सकते हैं। सोमवार को आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वे भारतीय रुपये में आयात और निर्यात के लिए अतिरिक्त व्यवस्था कर लें। केंद्रीय बैंक के अनुसार रुपये में वैश्विक कारोबारी समुदाय की दिलचस्पी बढ़ रही है। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि रुपये में आयात-निर्यात की प्रणाली व्यवस्थित करने से पहले बैंकों को फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी होगी।  

यूएन की रिपोर्ट: इस वर्ष 8 अरब तक पहुंच जाएगी विश्व की आबादी
विश्व की जनसंख्या इस वर्ष 8 अरब (8 बिलियन) तक पहुंच जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि वर्ष 2023 तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ कर आगे निकल जाएगा। इसका जिक्र संयुक्त राष्ट्र ने अपनी नई रिपोर्ट विश्व जनसंख्या सम्भावना 2022 में किया है। संयुक्त राष्ट्र ने संभावना जताई है कि इस वर्ष 15 नवंबर को विश्व जनसंख्या आठ अरब, या 800 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी। वहीं इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वर्ष 2030 तक विश्व की आबादी बढ़कर साढ़े आठ अरब तक पहुंच सकती है। वहीं वर्ष 2050 में इसके 9.70 अरब होने की संभावना व्यक्त की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया की आबादी का सबसे अधिक स्तर वर्ष 2080 के दशक में आ सकता है। उस वक्त दुनिया की आबादी करीब 10.40 अरब तक होगी। इसका ये स्तर वर्ष 2100 तक बरकरार रह सकता है।  

ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए सख्त नियम लाने की है तैयारी
ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से गलत तरीके से बाजार पर नियंत्रण की कोशिशों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठा सकती है। वित्त मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति इस मामले में छोटे और खुदरा व्यापारियों से राय ले रही है। प्रस्तावित ई-कामर्स नीति में भी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को शामिल किया जा सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय लंबे समय से ई-कामर्स नीति तैयार कर रहा है, लेकिन अब तक नीति को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। छोटे और खुदरा कारोबारी लगातार बड़ी ई-कामर्स कंपनियों के कारोबारी तौर-तरीके के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। आफलाइन तरीके से खुदरा कारोबार करने वालों का कहना है कि बड़ी ई-कामर्स कंपनियां छूट देने के साथ प्लेटफार्म पर उपलब्ध कुछ विक्रेताओं को वित्तीय मदद भी करती है जिससे उनकी लागत काफी कम हो जाती है। पिछले सप्ताह वित्त मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से सुझाव रखे गए।

यूपी: एआईएमआईएम के 100 से अधिक कार्यकर्ता देंगे सामूहिक इस्तीफा
उत्तर प्रदेश से असदुद्दीन ओवैसी के लिए बुरी खबर है। प्रयागराज में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कई कार्यकर्ता आज यानी मंगलवार को सामूहिक इस्तीफा देंगे। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में जिला और नगर कमेटी से जुड़े तमाम एआईएमआईएम कार्यकर्ता आज पार्टी छोड़ेंगे। 10 जून को प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में कई पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा होने पर प्रदेश नेतृत्व द्वारा कोई दखल नहीं दिए जाने से कार्यकतार्ओं में नाराजगी है, जिसकी वजह से आज ये सभी सामूहिक इस्तीफा देंगे। प्रयागराज के पार्टी नेताओं का दावा है कि ओवैसी की पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता आज सामूहिक इस्तीफा देंगे। अगर ऐसा होता है तो यूपी में अपनी नींव मजूबत करने की कोशिशों में जुटे असदुद्दीन ओवैसी के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। बता दें कि 10 जून को हुई हिंसा मामले में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष शाह आलम व जीशान रहमानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है।